Karnataka : लोकतंत्र को बचाने के लिए राज्यपाल का पद समाप्त करें, रविवर्मा कुमार ने कहा

मैसूर MYSURU : राज्यों के राज्यपालों पर लोकतंत्र और देश की संघीय व्यवस्था को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रविवर्मा कुमार ने रविवार को राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग की। दसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस सब-कमेटी और मैसूर विश्वविद्यालय के डॉ. बी.आर. अंबेडकर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर द्वारा सीनेट भवन में आयोजित एक वार्ता में “संविधान और संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली” पर बोलते हुए कुमार ने कहा कि देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन एक सत्ता केंद्र ऐसा है जो निर्वाचित निकाय नहीं है।

“वह सत्ता केंद्र केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति है। केंद्र में वरिष्ठ मंत्रियों को उनके पदों से बर्खास्त कर उन्हें राज्यपाल का पद दिया जाता है और उन्हें राज्यों में भेजा जाता है, जिसे 'पुनर्वास केंद्र' माना जाता है। लोकतंत्र के लिए खतरा यह है कि राज्यपालों को केंद्र में सत्ता में नहीं रहने वाले राजनीतिक दलों द्वारा संचालित राज्यों में नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, जो लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरा है," उन्होंने दावा किया। कुमार ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस लगातार विधेयकों की मंजूरी और नियुक्तियों को लेकर अपनी-अपनी राज्य सरकारों से भिड़ते रहे हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपालों ने राज्य सरकारों के लिए अपना प्रशासन चलाना असंभव बना दिया है। "इसके माध्यम से संघीय ढांचे को कमजोर किया गया है। राज्यपाल न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि संघवाद के लिए भी खतरा हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश में संघीय व्यवस्था बनी रहे तो हमें राज्यपाल के पदों को खत्म करने की मांग करनी चाहिए। अगर हम आंदोलन शुरू करते हैं और सफल होते हैं, तो संघीय व्यवस्था स्वस्थ और जीवंत रहेगी," उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संघीय व्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, "संविधान के अनुसार सर्वोच्च स्थान रखने वाले राज्य केंद्र के सामने भीख का कटोरा लेकर झुकने को मजबूर हो गए हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उनका वित्तीय बकाया चुकाया जाए। कर्नाटक सरकार ने अपना हिस्सा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह संघीय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।"