बेंगलुरु BENGALURU: राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय की 33 इकाइयों को विशेष पुलिस स्टेशन घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को ट्रैक करने के लिए समर्पित इन स्टेशनों के प्रबंधन के लिए 450 पदों को भी मंजूरी दी गई। पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि 2022 से अब तक 7,633 मामले दर्ज किए गए हैं।
इनमें से 1,723 का निपटारा हो चुका है और 1,363 में आरोपी बरी हो गए। हालांकि, केवल 68 मामलों में ही आरोपियों को सजा मिली है, जो मुश्किल से 4% है। उन्होंने कहा, "मामलों का जल्द निपटारा करने और नियमित थानों पर बोझ कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है।" गृह और समाज कल्याण विभाग नए दिशा-निर्देश तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष थाने स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से का फंड देगी। कैबिनेट ने 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में महात्मा गांधी के साथ डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया है। पाटिल ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को इन अवसरों पर गांधीजी और अंबेडकर की तस्वीरें लगानी चाहिए।
