Karnataka: दिसंबर तक 100 करोड़ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा
बेंगलुरु: भू सुरक्षा परियोजना के तहत इस साल दिसंबर तक 100 करोड़ पन्नों को डिजिटल करने का लक्ष्य है। इससे लोगों को अपने दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। राजस्व मंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा ने कहा कि इससे दस्तावेजों के गलत जगह पर रखे जाने की समस्या से भी बचा जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि तालुक स्तर पर एसी कार्यालयों और जिला मुख्यालयों पर डीसी कार्यालयों में उपलब्ध मूल दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, 29.8 करोड़ पन्नों का डिजिटलीकरण हो चुका है और 22 तालुकों पर काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों से अगले छह महीनों में काम पूरा करने की उम्मीद है। अगर और भी हैं, तो उन्हें अतिरिक्त दो महीने दिए जाएंगे।" बायरेगौड़ा ने कहा कि किसान दस्तावेज पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दर-दर भटक रहे हैं।
कई दस्तावेज खो भी गए हैं। कुछ मामलों में, वे दस्तावेजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए, सरकार की भू सुरक्षा पहल अनियमितताओं को रोकने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि स्कैनिंग हो जाने के बाद, लोग ऑनलाइन दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बायरेगौड़ा ने डीसी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 5,801 मामलों में पोडी सुधार किया था और इस बार, पिछले सात महीनों में, पोडी अभियान के तहत 1.04 लाख भूखंडों की माप की गई है। "1.04 लाख भूमि के टुकड़ों में से, 20 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और शेष अगले छह महीनों में पूरा हो जाएगा। हमारे पास यह भी जानकारी है कि सुधार के लिए 70,000 अतिरिक्त भूमि पार्सल हैं," उन्होंने कहा।
सरकार ने ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों (वीएओ) को कार्यालय स्थान प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने इसकी मांग की थी और यहां तक कि विरोध भी किया था। मंत्री ने कहा कि आजादी से पहले भी वीएओ के पास कार्यालय नहीं थे, उन्होंने कहा, "हमने आरडीपीआर विभाग से बात की है, जहां भी पंचायत कार्यालयों में जगह होगी, वीएओ को कार्यालय मिलेंगे।'
