न्यायमूर्ति वीरप्पा दो साल की रिक्ति के बाद Karnataka के उपलोकायुक्त नियुक्त किये

BENGALURU. बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी वीरप्पा, जिन्हें ‘आम आदमी के न्यायाधीश’ के रूप में जाना जाता है, को राज्य का उपलोकायुक्त नियुक्त किया गया है। गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने न्यायमूर्ति वीरप्पा को उपलोकायुक्त नियुक्त किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की। शनिवार को उनके शपथ लेने की संभावना है। जून 2022 में तत्कालीन उपलोकायुक्त न्यायमूर्ति बीएस पाटिल के लोकायुक्त बनने के बाद करीब दो साल तक उपलोकायुक्त का पद रिक्त था। मार्च 2016 में तत्कालीन सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को समाप्त करना और लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की शक्तियों को बहाल करना न्यायमूर्ति वीरप्पा के लिए एक उपलब्धि है, जिन्होंने अगस्त 2022 में फैसला सुनाने वाली खंडपीठ का नेतृत्व किया था।

उसी सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति वीरप्पा के नाम की सिफारिश उपलोकायुक्त के लिए की थी। इसे स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने न्यायमूर्ति वीरप्पा को उपलोकायुक्त नियुक्त किया।

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण Karnataka State Legal Services Authority (केएसएलएसए) के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सबसे अधिक मुकदमेबाजी से पहले के और लंबित मामलों का निपटारा करके देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उनके कार्यकाल के दौरान छह लोक अदालतों के माध्यम से कुल 1.08 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। केएसएलएसए के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा यातायात जुर्माने पर 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे राज्य के खजाने में करोड़ों रुपये का राजस्व आया। 1 जून 1961 को जन्मे न्यायमूर्ति वीरप्पा कोलार जिले के श्रीनिवासपुरा तालुक के नागदेनहल्ली गांव के रहने वाले हैं। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत की। इसके बाद उन्होंने 1995 से 2015 तक सरकारी वकील के रूप में काम किया। 2 जनवरी 2015 को उन्हें उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 30 दिसंबर 2016 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे जून 2023 में सेवानिवृत्त होंगे।