कर्नाटक

न्यायमूर्ति अंजारिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 34वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

Tulsi Rao
27 Feb 2024 9:24 AM GMT
न्यायमूर्ति अंजारिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 34वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
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बेंगलुरु: न्यायमूर्ति निलय विपिनचंद्र अंजारिया ने रविवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के 34वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यहां राजभवन में न्यायमूर्ति अंजारिया को शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विधान परिषद के सभापति बसवराज एस होरत्ती ने मुख्य न्यायाधीश अंजारिया को बधाई दी।
जस्टिस अंजारिया पिछले 32 दिनों में कर्नाटक हाई कोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले को 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
इसके बाद 3 फरवरी को जस्टिस पीएस दिनेश कुमार ने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। 22 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के बाद जस्टिस दिनेश कुमार 24 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति अंजारिया, जिनका जन्म 23 मार्च, 1965 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।
कच्छ जिले के मांडवी के मूल निवासी, न्यायमूर्ति अंजारिया एक वकील परिवार से हैं और उनके पिता ने न्यायपालिका में सेवा की थी। उन्होंने अगस्त 1988 में गुजरात उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने संवैधानिक मुद्दों और नागरिक मामलों, श्रम और सेवा की सभी श्रेणियों से जुड़े मामलों का संचालन किया।
वह उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य चुनाव आयोग, गुजरात सूचना आयोग, गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात में नगर पालिकाओं के लिए स्थायी वकील/पैनल वकील रहे थे।
उन्हें 1992 में स्वर्गीय श्री नवीनचंद्र देसाई फाउंडेशन, अहमदाबाद द्वारा 'भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - मीडिया के संदर्भ में' विषय पर रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने गुजरात लॉ हेराल्ड के मानद एसोसिएट एडिटर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने संवैधानिक और कानूनी विषयों पर कई लेख लिखे हैं, जो किताबों और कानून पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।
21 नवंबर, 2011 को उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 9 सितंबर, 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई।
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