पंचायत निमंत्रण कार्ड से जूनियर खड़गे का नाम बाहर

मंगलुरु: मुदाबिद्री के भाजपा विधायक उमानाथ कोटियन ने दक्षिण कन्नड़ में दो पंचायत अधिकारियों के हालिया निलंबन के खिलाफ मोर्चा संभाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त मुल्लई मुहिलन के खिलाफ कार्रवाई करने और कार्यकारी अधिकारी (ईओ) और पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) का निलंबन रद्द करने की मांग की. इन अधिकारियों का निलंबन इरुवेल ग्राम पंचायत भवन के उद्घाटन के निमंत्रण कार्ड से कथित तौर पर ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर) मंत्री प्रियांक खड़गे का नाम गायब होने के बाद हुआ। यह मामला मंगलवार को मंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कर्नाटक विकास कार्यक्रम की बैठक के दौरान सामने आया। विधायक कोटियन की मांगों के जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच की जाएगी. दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने सोमवार को मूडबिद्री तालुक पंचायत के कार्यकारी अधिकारी दयावती और इरुवेल पंचायत विकास अधिकारी कंथप्पा को प्रोटोकॉल का पालन करने में कथित विफलता के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद, दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत सीईओ द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। विधायक कोटियन का तर्क है कि निलंबित ईओ और पीडीओ केवल उपायुक्त के आदेश पर काम कर रहे थे। उनका तर्क है कि यदि कोई कार्रवाई करनी है तो अन्य अधिकारियों की बजाय डीसी की ओर निर्देशित की जानी चाहिए। इसके अलावा, विधायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य के दिशानिर्देशों में ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यक्रमों में आरडीपीआर मंत्री को आमंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 5950 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें कहीं भी ऐसे उद्घाटनों के लिए आरडीपीआर मंत्री की उपस्थिति की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। मूल रूप से सोमवार को निर्धारित उद्घाटन को निमंत्रण कार्ड से आरडीपीआर मंत्री का नाम बाहर किए जाने के कारण कार्यक्रम से तीन दिन पहले स्थगित करना पड़ा। जैसे-जैसे स्थिति सामने आएगी, उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग और निलंबित अधिकारियों को बहाल करने की मांग तेज हो सकती है। इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया और जांच के नतीजे पर इसमें शामिल सभी हितधारकों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी।