Bengalor: न्यायाधीशों को जमानत याचिकाओं में ‘मजबूत सामान्य ज्ञान’; सीजेआई

बेंगलुरु Bengaluru: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि जब अपराध के महत्वपूर्ण मुद्दों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, तो ट्रायल जज जमानत न देकर सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने प्रत्येक मामले की बारीकियों को देखने के लिए ‘मजबूत सामान्य ज्ञान’ की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “जिन लोगों को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलनी चाहिए और उन्हें वहां नहीं मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है। जिन लोगों को उच्च न्यायालयों से जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें जरूरी नहीं कि वह मिले, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ता है। यह देरी उन लोगों की समस्या को और बढ़ा देती है, जिन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है।” वे ‘बर्कले सेंटर ऑन कम्पेरेटिव इक्वालिटी एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन के 11वें वार्षिक सम्मेलन’ के दौरान मुख्य भाषण के अंत में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। प्रश्न मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों पर था।

प्रश्नकर्ता ने कहा कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां व्यक्ति पहले कार्य करता है और बाद में माफी मांगता है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित Politically motivated तरीके से काम करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से सच हो गया है, जो कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और यहां तक ​​कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों सहित राजनेताओं को हिरासत में ले रहे हैं। उनके अनुसार, ये सभी कार्य बहुत धीमी गति से आने वाले न्याय के सामने गहरे भरोसे के साथ किए जाते हैं। जवाब में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय लगातार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका एक कारण यह भी है कि देश के भीतर संस्थानों में अंतर्निहित अविश्वास है। "मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों पर भरोसा करना सीखें जो पदानुक्रमित कानूनी व्यवस्था में हो सकते हैं, जैसे कि बहुत नीचे, जो कि ट्रायल कोर्ट हैं।

हमें ट्रायल कोर्ट को उन लोगों की चिंताओं को समायोजित करने की आवश्यकता के प्रति अधिक ग्रहणशील होने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं," सीजेआई ने कहा। "दुर्भाग्य से, आज समस्या यह है कि हम ट्रायल जजों द्वारा राहत दिए जाने को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब है कि ट्रायल जज गंभीर अपराधों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जमानत नहीं देते हुए तेजी से सुरक्षित खेल रहे हैं," उन्होंने समझाया। सीजेआई के अनुसार, न्यायाधीशों को प्रत्येक मामले की बारीकियों को देखना चाहिए और उसके बारीक पहलुओं को देखना चाहिए।“आप (न्यायाधीशों) में मजबूत सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब, जब तक हम आपराधिक न्यायशास्त्र में अनाज को भूसे से अलग नहीं करते, तब तक यह बहुत कम संभावना है कि हमारे पास न्यायसंगत समाधान होंगे और निर्णयकर्ताओं को अनाज को भूसे से अलग करने की अनुमति देने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम बहुत अधिक भरोसा भी रखें,” न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा।

“मुझे लगता है कि मेरी चिंता यह है कि आप पदानुक्रम में ऊपर जाने वाले न्यायालयों को केवल बहुत कम मामलों की संख्या के आधार पर बेकार नहीं बना सकते हैं।”उनके अनुसार, अधिकांश मामले सर्वोच्च न्यायालय में आने ही नहीं चाहिए थे।“हम जमानत को प्राथमिकता इसलिए दे रहे हैं, ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के सबसे शुरुआती स्तर पर मौजूद लोगों को यह महसूस किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मुझे इस बात से घृणा है कि मेरा करियर दांव पर लग जाएगा,” सीजेआई ने रेखांकित किया।