Journalist गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत पर रिहा होने के बाद हिंदुत्व समूहों ने किया सम्मानित
Vijayapura विजयपुरा: पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के दो मुख्य आरोपियों परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादवे को 9 अक्टूबर को विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बेंगलुरु में एक विवादास्पद स्वागत समारोह आयोजित किया गया। शनिवार शाम को उनके आगमन पर, हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इस समूह के सदस्यों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए और सनातन धर्म के प्रति समर्थन व्यक्त किया। आरोपियों ने कालिकादेवी मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और शिवाजी सर्किल में शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा की।
इस कार्यक्रम के दौरान हिंदूवादी नेता उमेश वंदल द्वारा आरोपियों को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक अन्य हिंदूवादी समूह श्रीराम सेने के नेता नीलकंठ कंदागल ने दावा किया कि लंकेश की हत्या के लिए निर्दोष व्यक्तियों को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों का अपराध में कोई हाथ नहीं था और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केवल हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था।
इस बीच, आरोपियों ने मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय मीडियाकर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया।
पिछले हफ्ते, बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने लंकेश की हत्या में शामिल आठ आरोपियों को जमानत दे दी थी। अदालत ने आरोपी अमोल काले, राजेश डी बंगेरा, वासुदेव सूर्यवंशी, रुशिकेश देवडेकर, परशुराम वाघमोर, गणेश मिस्किन, अमित बड्डी और मनोहर यादवे को जमानत दी थी।
4 सितंबर को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी मामले में चार आरोपियों को जमानत दी थी। जिन लोगों को जमानत दी गई थी, वे भरत कुराने, श्रीकांत पंगारकर, सुजीत कुमार और सुधन्वा गोंधलेकर थे।
वरिष्ठ पत्रकार और लंकेश पत्रिके अखबार की संपादक गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 की रात को बेंगलुरु के राजराजेश्वरीनगर में उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।
एसआईटी ने कथित मास्टरमाइंड अमोल काले, शूटर परशुराम वाघमारे और मोटरसाइकिल चलाने वाले गणेश मिस्किन सहित कुल 18 आरोपियों की पहचान की थी।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
