मध्य कर्नाटक के मलनाड में भाजपा के लिए प्रभुत्व बनाए रखना कठिन है

शिवमोग्गा: तथ्य यह है कि मलनाड और मध्य कर्नाटक जिलों से आने वाले पांच मुख्यमंत्री इंगित करते हैं कि राज्य की राजनीति में क्षेत्र कितने प्रभावशाली हैं। कदीदल मंजप्पा, एस बंगारप्पा, जेएच पटेल और बीएस येदियुरप्पा सभी अविभाजित शिवमोग्गा जिले से थे, जबकि एस निजलिंगप्पा चित्रदुर्ग जिले से थे।

2018 के विधानसभा चुनावों में, बीजेपी ने भद्रावती को छोड़कर शिवमोग्गा जिले के सात निर्वाचन क्षेत्रों में से छह पर जीत हासिल की थी, जिसे कांग्रेस ने जीता था। चिक्कमगलुरु जिले में, पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में से, भाजपा ने चार जीते, जबकि कांग्रेस ने एक। दावणगेरे जिले में, भाजपा ने पांच और कांग्रेस ने एक जीत हासिल की। चित्रदुर्ग में भगवा पार्टी ने पांच और कांग्रेस ने दो सीटें जीतीं। मलनाड और मध्य कर्नाटक क्षेत्रों के 25 निर्वाचन क्षेत्रों में से, भाजपा ने 20 सीटें जीतकर राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाया है, बाकी कांग्रेस को छोड़कर।

कभी कांग्रेस के गढ़ रहे ये चार जिले सालों से ग्रैंड ओल्ड पार्टी से दूर होते गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी. चिक्कमगलुरु में बीजेपी ने हिंदू वोटों को मजबूत करने के बाद 2004 से अपना आधार स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। शिवमोग्गा और दावणगेरे जिलों में हिंदुत्व कारक ने बीजेपी के लिए अच्छा काम किया, जहां प्रमुख लिंगायत समुदाय ने भगवा पार्टी का समर्थन किया है।

लेकिन इस बार बीजेपी के लिए इन सीटों को बरकरार रखना आसान नहीं होगा. शिवमोग्गा जिले में बगैर हुकुम भूमि स्वामित्व, शरवती निकासी का पुनर्वास और राज्य के स्वामित्व वाली विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड के बंद होने का डर जैसे मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। चिक्कमगलुरु में, पश्चिमी घाटों पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर विवाद प्रासंगिक बना हुआ है, इसके अलावा बारिश के कारण कॉफी की फसल को भी नुकसान हुआ है। मालानाड और मध्य कर्नाटक में सुपारी उत्पादक चिंतित हैं क्योंकि गुटखा पर प्रतिबंध को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जमा नहीं किया है, जो सीधे उनकी उपज की कीमतों को प्रभावित करेगा।

ऊपरी भद्रा परियोजना चित्रदुर्ग जिले में एक चुनावी मुद्दा था और अब भी है। इस बार इससे बीजेपी को मदद मिलने की संभावना है क्योंकि केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। दावणगेरे में, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की कमी एक मुद्दा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार ने घोषणा की कि जल्द ही यहां कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

इन क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों के अलावा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और भ्रष्टाचार जैसी सामान्य चिंताएं भी मतदाताओं के दिमाग में चल सकती हैं।

यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा आंतरिक आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति के सवर्ण समुदायों के गुस्से को कैसे शांत करेगी, जबकि कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है। क्या लिंगायत बीजेपी को समर्थन देना जारी रखेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहाव को भांपते हुए कांग्रेस अब लिंगायतों, पिछड़े वर्गों, दलितों और मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है।