Bengaluru बेंगलुरु: कन्नड़ लोगों के लिए नौकरी आरक्षण विधेयक पर उद्योगों और व्यवसायों से विरोध झेलने के बाद, राज्य सरकार फिर से आलोचनाओं के घेरे में है, अब कर्नाटक राज्य आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ (केआईटीयू) ने भी इस पर आपत्ति जताई है। संघ का दावा है कि सरकार आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के लिए काम के घंटे प्रतिदिन 10 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे करने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन लाने की योजना बना रही है। केआईटीयू ने कहा, "नए विधेयक, 'कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 2024', जिस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, में काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
" उन्होंने ऐसे संशोधनों पर कड़ा विरोध जताया। केआईटीयू ने कहा कि विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव श्रम विभाग की उद्योग में विभिन्न हितधारकों के साथ हुई बैठक में पेश किया गया। उन्होंने कहा, "यह विधेयक किसी भी कर्मचारी के निजी जीवन के मूल अधिकार को नकारता है। वर्तमान में अधिनियम में ओवरटाइम सहित प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे काम करने की अनुमति है, जिसे हटा दिया जाएगा और इससे कंपनियों को अनिश्चित काल के लिए काम के घंटे बढ़ाने में सुविधा होगी।" केआईटीयू के महासचिव सुहास अडिगा ने एक बयान में आरोप लगाया, "इस संशोधन से कंपनियों को मौजूदा तीन शिफ्ट प्रणाली के बजाय दो शिफ्ट प्रणाली अपनाने की अनुमति मिलेगी। इससे एक तिहाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा।" यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब अन्य देशों ने स्वीकार किया है कि अधिक काम करने से उत्पादकता प्रभावित होती है और वे कर्मचारियों की मदद के लिए नए कानून पर विचार कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है, उन्होंने टिप्पणी की।
