Bengaluru. बेंगलुरू: निजी क्षेत्र में स्थानीय कन्नड़ लोगों local kannada people को आरक्षण देने वाले प्रस्तावित विधेयक पर चिंताओं के बीच कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि राज्य की कांग्रेस सरकार परामर्श के बाद ही इसे "लागू" करेगी। संवाददाताओं से बात करते हुए मंत्री खड़गे ने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से अनुरोध किया है कि वे विधेयक की शर्तों पर औद्योगिक विशेषज्ञों और अन्य विभागों से परामर्श के बाद ही इसे लागू करें।"
खड़गे ने कहा, "इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम विस्तृत परामर्श करेंगे और आम सहमति पर पहुंचेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना और साथ ही निवेश आकर्षित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है।" खड़गे ने कहा, "यह विधेयक श्रम विभाग का प्रस्ताव है। उद्योग विभाग और आईटी विभाग के साथ चर्चा नहीं की जा रही है। इस पृष्ठभूमि में हमने सीएम सिद्धारमैया से हमसे और अन्य नेताओं से चर्चा करने को कहा है।"
उन्होंने कहा, "हम स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार अवसर कैसे सृजित करें, इस पर आम सहमति पर पहुंचेंगे।" "डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है। विधेयक की सिफ़ारिशें सिर्फ़ सुझाव हैं। उद्योग को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उद्योग को लगता है कि विधेयक ज़रूरी नहीं है, तो हम इस पर ध्यान देंगे," खड़गे ने कहा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Karnataka Chief Minister Siddaramaiah ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में निजी कंपनियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है और इसे राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोज़गार देने वाला विधेयक, 2024 यह अनिवार्य करता है कि उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत प्रबंधन पदों पर और 75 प्रतिशत गैर-प्रबंधन पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करें। विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाना है।
Triveni
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