IT मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक्स, मेटा और यूट्यूब पर मोदी विरोधी पोस्ट दबाने का आरोप लगाया

Bengluru बेंगलुरु। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने मेटा, एक्स और यूट्यूब समेत प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्ट की पहुंच को सीमित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हरकतें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतांत्रिक चर्चाओं में बाधा डालती हैं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, खड़गे ने कहा, "मुझे तेजी से यकीन हो रहा है कि @X, @Meta, @YouTubeIndia और @Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानबूझकर पीएम मोदी, एचएम शाह और भाजपा शासन की आलोचना करने वाले पोस्ट की दृश्यता/पहुंच को सीमित/प्रतिबंधित कर रहे हैं। यह दमन न केवल लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है बल्कि असहमति की आवाजों को चुप कराकर जनता की धारणा को भी प्रभावित करता है।"

उन्होंने आगे चिंता व्यक्त की कि इन प्लेटफॉर्म की मॉडरेशन नीतियां जनता के विश्वास को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। "आलोचनात्मक सामग्री को सीमित करने की यह प्रवृत्ति मुक्त भाषण को दबाती है और विविध दृष्टिकोणों तक पहुंच को प्रतिबंधित करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करती है। इस तरह की कार्रवाइयों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा कम होता है, जिससे कंटेंट मॉडरेशन में पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है।

खड़गे की टिप्पणी दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के मद्देनजर आई है, जहां उसने आम आदमी पार्टी (आप) को हराया और 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में वापसी की। इस बीच, कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने में विफल रही।

उनकी टिप्पणी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के हाल ही के बयान से भी मेल खाती है, जिन्होंने सुझाव दिया था कि कोविड-19 के बाद दुनिया भर की सरकारों ने विश्वसनीयता खो दी है, जिससे कई देशों में चुनावी हार हुई है।

वैश्विक चुनाव रुझानों के बारे में बोलते हुए, जुकरबर्ग ने टिप्पणी की, "यह केवल अमेरिका की घटना नहीं है। जिस तरह से सरकारों ने कोविड को संभाला - चाहे आर्थिक नीतियों, मुद्रास्फीति प्रबंधन या समग्र शासन के माध्यम से - उससे विश्वास टूट गया। 2024 में, दुनिया भर में कई मौजूदा सरकारें चुनाव हार गईं। यह न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास में व्यापक वैश्विक गिरावट को दर्शाता है।"