यह समझना मुश्किल नहीं है कि राज्यपाल चयनात्मक क्यों हैं:Siddaramaiah

Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Chief Minister Siddaramaiah ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उनके "चयनात्मक" दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल ने केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ जांच के लिए सहमति देने में "पक्षपातपूर्ण" दृष्टिकोण अपनाया है।

सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों को जवाब देते हुए कहा, "मेरे और कुमारस्वामी के खिलाफ जांच की मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल ने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण क्यों अपनाया है।" लोकायुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए राज्यपाल को सहमति मांगने के लिए पत्र लिखे जाने के बाद।

उन्होंने कहा कि एसआईटी ने श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) मामले में नवंबर 2023 में कुमारस्वामी के खिलाफ जांच के लिए सहमति मांगी थी, लेकिन राज्यपाल ने कोई सहमति नहीं दी। सिद्धारमैया ने कहा, "मेरे मामले में राज्यपाल ने अलग रुख अपनाया और एक दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। यह समझना मुश्किल नहीं है कि राज्यपाल चयनात्मक क्यों हैं।" उन्होंने यह भी पुष्टि की कि एसआईटी ने कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए फिर से राज्यपाल से संपर्क किया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि मामले में जांच के लिए सहमति देने पर राज्यपाल की आलोचना करते हुए सिद्धारमैया ने पहले सवाल किया था कि उनके मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जबकि इसी तरह के मामले में कुमारस्वामी के खिलाफ कोई मंजूरी जारी नहीं की गई।

सिद्धारमैया ने कहा, "एमयूडीए मामले में जांच की गई है। इसमें मेरी कोई संलिप्तता, कोई पत्र या आदेश नहीं था।" श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) में आरोप है कि 2007 में उस समय अवैध गतिविधियां की गईं, जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे। उन पर एसएसवीएम कंपनी को 550 एकड़ जमीन पर खनन का ठेका देने का आरोप है। एसआईटी तत्कालीन कर्नाटक लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े की अवैध खनन पर रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। कुमारस्वामी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सहमति मांगी थी।

जवाब में राज्यपाल ने 29 जुलाई 2024 को एसआईटी को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा था। एसआईटी ने सोमवार को राज्यपाल के सवालों पर स्पष्टीकरण पेश किया। जवाब के साथ ही एसआईटी ने कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए राज्यपाल से पुनः अनुमति मांगी। (आईएएनएस)