
Karnataka कर्नाटक : आरटीआई कार्यकर्ता भीमप्पा गडाडा ने मांग की है कि राज्य सरकार राज्य के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय भवनों पर 'कन्नड़ राष्ट्रीय ध्वज' फहराने का आदेश जारी करे।
रविवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज का नया डिज़ाइन तैयार करने और उसे कानूनी रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार, कन्नड़ राष्ट्रीय ध्वज के नए डिज़ाइन को मान्यता देने का निर्णय 2018 में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। महाधिवक्ता की राय थी कि कार्यालय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के नए डिज़ाइन को फहराने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए, इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री और सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है।"
उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, "स्वीकृत कन्नड़ राष्ट्रीय ध्वज के नए डिज़ाइन को फहराने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, राज्य सरकार ने 2018 में केंद्र को अनुमति के लिए पत्र लिखा था। अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, अधिकारियों ने 'कन्नड़ राष्ट्रीय ध्वज' शब्द के बजाय 'कर्नाटक राज्य ध्वज' का उल्लेख करके गलती की। इसलिए, केंद्र यह सोचकर अनुमति नहीं दे रहा है कि यह राज्य के लिए एक अलग ध्वज का प्रस्ताव है।"
उन्होंने मांग की, "हम राज्य के सभी कार्यालयों पर कन्नड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, सरकार को तुरंत कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और राज्योत्सव से पहले कन्नड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश जारी करना चाहिए।"





