RSS रजिस्ट्रेशन का मुद्दा, CM के खिलाफ 'रणनीति': BJP
बेंगलुरु: मंगलवार को बीजेपी के सीनियर नेता आर. अशोक ने RSS के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार का मुकाबला करने की उनकी एक चाल है, जो यह "दिवास्वप्न" देख रहे हैं कि 2028 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के CM उम्मीदवार वही होंगे।
उन्होंने संघ के रजिस्ट्रेशन, उसकी कानूनी स्थिति और फंडिंग के स्रोतों पर सवाल उठाने के लिए सत्ताधारी पार्टी की भी आलोचना की। खड़गे के कदम को शिवकुमार का चुपचाप मुकाबला करने की "रणनीति" बताते हुए - जो 2028 के विधानसभा चुनावों में अकेले CM उम्मीदवार बनने का "दिवास्वप्न" देख रहे हैं - अशोक ने कहा, "दिल्ली में नकली गांधी हाईकमान को खुश करके और किसी तरह अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने की कोशिश में, प्रियांक खड़गे ने RSS को एक 'हौवा' (डर का कारण) बनाने का रास्ता चुना है।"
उन्होंने खड़गे को कर्नाटक के इतिहास का सबसे "पूरी तरह से फ्लॉप" मंत्री भी बताया। अशोक ने 'X' पर एक पोस्ट में सवाल किया, "इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास RSS के बारे में बात करने का क्या नैतिक अधिकार है, जब उसने मुस्लिम लीग जैसे बेहद विभाजनकारी और देश-विरोधी संगठन के साथ सिर्फ़ सत्ता के लिए राजनीतिक गठबंधन किया है - जो देश के बंटवारे के लिए ज़िम्मेदार था - और ऐसे गठबंधनों के ज़रिए दो राज्यों में सरकार चला रही है?"
उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोकतंत्र के पवित्र मंदिर 'विधान सौधा' के सामने देश-विरोधी तत्वों ने खुलेआम "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" के नारे लगाए, तो प्रियांक खड़गे ने आँखें और कान बंद करके बैठना चुना, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की और अहंकार के साथ उनका बचाव किया। "प्रियांक खड़गे की ईमानदारी ऐसी ही है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह न केवल हास्यास्पद है बल्कि शर्म की बात है कि ऐसी देश-विरोधी सोच के समर्थक RSS की कानूनी वैधता और देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं - एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन जो पिछले सौ सालों से निस्वार्थ भाव से और बिना किसी उम्मीद के 'भारत माता' की सेवा कर रहा है।"
खड़गे ने औपचारिक रूप से RSS प्रमुख मोहन भागवत से संगठन की कानूनी स्थिति और "डोनेशन, योगदान और आय के स्रोतों" पर स्पष्टीकरण मांगा था। भागवत को लिखे एक पत्र में, मंत्री ने RSS से कहा है कि वह "अधिकृत पदाधिकारियों" को भेजे ताकि वे उन कानूनी आधारों को समझा सकें जिन पर संगठन काम करता है।
