कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी कर विवादों में फंसे IPS अधिकारी

बेंगलुरु। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, स्थानीय लोगों के रोजगार और क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर चल रही बहस के बीच तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी बी.एस. धनुष कुमार की सोशल मीडिया टिप्पणी से नया विवाद खड़ा हो गया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों के रोजगार संबंधी अभियान पर कथित व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के बाद अधिकारी को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने उनकी टिप्पणी को स्थानीय लोगों की भावनाओं और रोजगार संबंधी चिंताओं का अपमान बताया है। वहीं, इस विवाद ने एक बार फिर सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया आचरण और अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है।

यह विवाद कर्नाटक रक्षा वेदिके (केआरवी) के एक अभियान से जुड़ा है। संगठन ने कर्नाटक में संचालित निजी कंपनियों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि राज्य के संसाधनों का उपयोग करने वाली कंपनियों को योग्य कन्नड़भाषी उम्मीदवारों के लिए भी निष्पक्ष रोजगार अवसर सुनिश्चित करने चाहिए।

इसी उद्देश्य से संगठन ने 1 नवंबर से एक महीने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत संगठन के प्रतिनिधि निजी कंपनियों से संपर्क कर वहां कार्यरत कन्नड़भाषी कर्मचारियों की संख्या और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मांग रहे हैं। संगठन का दावा है कि उसका उद्देश्य कंपनियों के कामकाज में बाधा डालना नहीं, बल्कि नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी बी.एस. धनुष कुमार ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। रिपोर्ट में उनके बयान का आशय यह बताया गया कि बेरोजगार लोग काम कर रहे लोगों के काम में बाधा डाल रहे हैं। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने अधिकारी के रवैये पर सवाल उठाए।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मांगना किसी व्यक्ति या संस्था के काम में बाधा डालना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि रोजगार में निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को मजाक का विषय बनाना उचित नहीं है।

कर्नाटक रक्षा वेदिके के राज्य संगठन सचिव और आईटी उद्यमी अरुण जावगल ने भी अधिकारी की टिप्पणी का विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कंपनियों से भर्ती संबंधी आंकड़े मांगने को कर्मचारियों के काम में बाधा डालना कैसे कहा जा सकता है। उनका कहना है कि संगठन के प्रतिनिधि कंपनियों को आवेदन सौंप रहे हैं और नियुक्तियों में स्थानीय उम्मीदवारों की भागीदारी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं।

जावगल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि किसी संगठन द्वारा कामकाज में बाधा पहुंचाने के प्रमाण हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बिना प्रमाण के शांतिपूर्ण अभियान को गलत तरीके से प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि कन्नड़ समर्थक संगठन तमिलनाडु में स्थानीय लोगों के रोजगार संबंधी अधिकारों का सम्मान करते हैं और कर्नाटक के लोगों के लिए भी इसी प्रकार की समझ की अपेक्षा करते हैं।

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बी.एस. धनुष कुमार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। पुलिस अधिकारियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ संवेदनशील सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। आलोचकों का कहना है कि भाषा और स्थानीय पहचान से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक टिप्पणी करते समय अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्नाटक की भाषा, संस्कृति और स्थानीय लोगों की पहचान का एक लंबा इतिहास रहा है। कन्नड़भाषी लोगों ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में भाषा और रोजगार के अधिकार से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

संगठनों का तर्क है कि कर्नाटक में काम करने वाली कंपनियां राज्य की जमीन, बिजली, पानी, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करती हैं। इसलिए स्थानीय योग्य युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। हालांकि, निजी क्षेत्र में भर्ती से जुड़े कानूनी प्रावधानों, योग्यता और समान अवसर के सिद्धांतों को लेकर भी चर्चा आवश्यक है।

कर्नाटक रक्षा वेदिके ने अपने अभियान के अंतर्गत 2 नवंबर को बेंगलुरु की 22 आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संपर्क किया था। संगठन ने कंपनियों से स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी। इसके साथ ही योग्य स्थानीय युवाओं को साक्षात्कार के अवसर और जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देने की मांग भी रखी गई।

संगठन का कहना है कि कन्नड़भाषी युवाओं की रोजगार संबंधी शिकायतों को संबंधित कंपनियों और सरकार के सामने रखा जाएगा। अभियान का उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अवसरों की स्थिति समझना और आवश्यक सुधार की मांग करना है।

इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी स्थानीय युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निजी कंपनियों में कन्नड़भाषी उम्मीदवारों के साथ जानबूझकर भेदभाव किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात कही है। हालांकि, उन्होंने कन्नड़ समर्थक संगठनों से कानून अपने हाथ में नहीं लेने और कंपनियों के कामकाज में बाधा नहीं डालने की अपील भी की है।

राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों की भागीदारी का मुद्दा पहले भी चर्चा में रहा है। वर्ष 2024 में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निजी उद्योगों में कन्नड़भाषी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। हालांकि, उद्योग जगत की आपत्तियों के बाद सरकार ने उस विधेयक को रोक दिया था।

इस पुराने विवाद के बीच मौजूदा अभियान ने स्थानीय रोजगार के प्रश्न को फिर चर्चा में ला दिया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों का कहना है कि राज्य के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर उचित अवसर मिलने चाहिए। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में भर्ती से जुड़े फैसलों में कौशल, अनुभव, प्रतिस्पर्धा और कानूनी व्यवस्थाओं का भी महत्व है।

रिपोर्टों के अनुसार, सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ने के बाद आईपीएस अधिकारी धनुष कुमार ने अपनी विवादित टिप्पणी हटा दी। हालांकि, टिप्पणी हटाए जाने के बाद भी इस विषय पर चर्चा जारी है। अधिकारी की ओर से इस विवाद पर किसी विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण की पुष्टि नहीं हुई है।

अब यह मामला केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इसने भाषा के सम्मान, रोजगार के अवसर, क्षेत्रीय पहचान और सरकारी अधिकारियों की सार्वजनिक जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने ला दिया है।

कर्नाटक में रोजगार के अधिकारों को लेकर अभियान चलाने वाले संगठनों का कहना है कि उनकी मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाना चाहिए। वहीं, सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित और जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल करें।

फिलहाल इस विवाद के बीच कर्नाटक रक्षा वेदिके ने स्थानीय युवाओं के रोजगार संबंधी मुद्दों पर अपना अभियान जारी रखने का संकेत दिया है। आने वाले दिनों में निजी कंपनियों और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की निगाहें रहेंगी।