भगदड़ मामले में हस्तक्षेप जरूरी: कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष ने एनएचआरसी से कहा

Bengaluru बेंगलुरु: विपक्ष के नेता (एलओपी) आर. अशोक ने गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को बेंगलुरु में हुई भगदड़ के संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसमें 4 जून को 11 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने इस भगदड़ मामले में आयोग के हस्तक्षेप को जरूरी बताया।उन्होंने मांग की, "पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए चल रही जांच की निगरानी की जाए।"

अशोक ने कहा, "मैंने बेंगलुरु में हुई भगदड़ के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा है, जो एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी थी। पत्र में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं में स्पष्ट खामियों की व्यापक जांच और जवाबदेही स्थापित करने की मांग की गई है।"उन्होंने रेखांकित किया, "पीड़ितों को न्याय दिलाना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना हमारा कर्तव्य है। इस मामले में राज्य सरकार के असंवेदनशील और गैरजिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप जरूरी है।"

अशोक द्वारा लिखे गए दो पेज के पत्र में कहा गया है, "पीड़ित आम नागरिक थे, युवा और बुजुर्ग, जो जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए थे। उनके जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकार का बेरहमी से हनन किया गया।"अशोक ने अपने पत्र में आगे आरोप लगाया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फ्रेंचाइजी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म DNA और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) द्वारा कथित गलत सूचना ने अराजकता में सीधे तौर पर योगदान दिया।

"मैं एनएचआरसी से इस दुखद घटना का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करता हूं। कार्यक्रम के आयोजन में सभी अधिकारियों, एजेंसियों और निजी पार्टियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की व्यापक जांच शुरू करें। जवाबदेही सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करें।

अशोक ने कहा, "बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों के दौरान इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल जारी करें, जिसमें भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा मानदंडों और आपातकालीन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।""इस रोके जा सकने वाली त्रासदी ने कर्नाटक के लोगों में भारी दुख और गुस्सा पैदा कर दिया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि एनएचआरसी का हस्तक्षेप न केवल प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटना कभी न दोहराई जाए," अशोक ने कहा।

हालांकि एफआईआर दर्ज की गई हैं और एक जांच आयोग की घोषणा की गई है, लेकिन सरकारी एजेंसियों द्वारा दूरदर्शिता और तैयारी की स्पष्ट कमी बेहद चिंताजनक है, उन्होंने आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "यह केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना नहीं है, बल्कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और प्रारंभिक जांच के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार और संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही, कुप्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति घोर उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है।"