KPSC को राजपत्रित परिवीक्षाधीन पदों की पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश: Siddaramaiah

Mysore मैसूर: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक लोक सेवा आयोग को जल्द से जल्द राजपत्रित परिवीक्षाधीन पदों की पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। परीक्षा में अंग्रेजी से कन्नड़ में प्रश्नों के खराब अनुवाद को लेकर नाराजगी थी, जिससे कन्नड़ माध्यम के छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। सिद्धारमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा , " केपीएससी को जल्द से जल्द राजपत्रित परिवीक्षाधीन पदों की पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।" 350 राजपत्रित परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा 27 अगस्त को आयोजित की गई थी। कांस्टेबल पदों के लिए आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 33 वर्ष करने की मांग के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर को इस पर एकमुश्त निर्णय लेने के लिए सूचित किया है ।

दावणगेरे में गणेश स्थापना के दौरान पथराव के बारे में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल पूरे राज्य में 60 हजार गणेश स्थापित किए गए। उन्होंने कहा, "दावणगेरे में पथराव हुआ और नागमंगला में दंगा हुआ। यहां पुलिस की ड्यूटी की अनदेखी की गई, पुलिस उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।" मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी कुमारस्वामी की भी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ उनके आरोपों का कोई "तार्किक अंत" नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, " कुमारस्वामी हमेशा हिट-एंड-रन वाले व्यक्ति रहे हैं और किसी भी आरोप का कोई तार्किक अंत नहीं होता। कुमारस्वामी एक केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मामले की सच्चाई जाननी चाहिए और बोलना चाहिए।"

कुमारस्वामी ने सोमवार को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की आलोचना की । कर्नाटक सरकार द्वारा रविवार को 'अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस' के अवसर पर आयोजित मानव श्रृंखला पर कटाक्ष करते हुए कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की "कार्रवाइयां वास्तविक शासन से ज़्यादा प्रचार के बारे में हैं।" "मानव कल्याण को बढ़ावा देने की आड़ में, आपने एक मानव श्रृंखला बनाई, @INC कर्नाटक सरकार लोकतंत्र के लिए कोई चिंता नहीं दिखाती है। अगर वे ऐसा करते, तो वे पहले स्थानीय निकायों के लिए चुनाव करवाते। सत्ता में आने के बाद से, उन्होंने जिला और तालुक पंचायत स्तर और बीबीएमपी में लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभों के लिए चुनाव नहीं करवाए हैं। क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि आप सत्ता में आ गए हैं, क्या इसका मतलब यह है कि स्थानीय सरकारों को अनदेखा किया जाना चाहिए जबकि आप विधान सौध के इर्द-गिर्द घूमते हैं?" कुमारस्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। (एएनआई)