Belagavi में बिजली का करंट लगने से दो हाथियों की मौत की जांच के आदेश

Belagavi बेलगावी: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को बेलगावी ज़िले में बिजली के करंट से दो हाथियों की मौत की जाँच के आदेश दिए। वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इस बीच, इस घटना के सिलसिले में ज़मीन मालिक गणपति सतेरी गुरव को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है।

प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आरोपी गणपति ने अपने खेत के चारों ओर बिजली की बाड़ लगा रखी थी। पुलिस को यह भी संदेह है कि उसने बाड़ को सीधे अपने घर की बिजली आपूर्ति से जोड़ा था। बेलगावी प्रादेशिक प्रभाग के उप वन संरक्षक (डीसीएफ) एन.डी. क्रांति ने सोमवार को कहा, "एक नर और एक मादा हाथी की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई है। ज़मीन मालिक गणपति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसका बेटा शिवाजी गुरव फरार है।" डीसीएफ क्रांति ने आगे कहा, "वन मंत्री ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। हम पूरी जाँच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।"

अपने आदेश में, मंत्री खांडरे ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेलगावी ज़िले के खानपुर के पास सुलेगाली गाँव में बिजली का करंट लगने से दो हाथियों की मौत हो गई। हालाँकि ये हाथी पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में घूम रहे थे, लेकिन उनकी मौत का कारण वन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उचित निवारक उपाय न करने के कारण हुई लापरवाही प्रतीत होती है।" मंत्री खांडरे ने कहा, "यह निर्देश दिया गया है कि घटना की गहन जाँच की जाए और बाड़ में बिजली का कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर वन अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिशों के साथ पाँच दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

यह घटना रविवार, 2 नवंबर को हुई थी।

27 अक्टूबर को, परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने मैसूर में मंत्री खांडरे का घेराव किया, जब वे बाघ के हमले में मारे गए एक किसान की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए शवगृह गए थे। परिवार और ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त किया और मंत्री से मानव-पशु संघर्ष को रोकने में अधिकारियों की विफलता पर सवाल उठाया, जिसके कारण यह त्रासदी हुई। इस आक्रोश पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री खांडरे ने कहा, "हमें घटना की जानकारी मिली है। वन विभाग के अधिकारियों सहित, चूक या लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"