आवास में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण में वृद्धि कानूनी लड़ाई पर विचार: Joshi

Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, "आवास विभाग की विभिन्न आवास योजनाओं में मुसलमानों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले से सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर असर पड़ेगा। यह निंदनीय है।" गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार का यह कदम न केवल अदालत की अवमानना ​​है, बल्कि असंवैधानिक भी है।" उन्होंने कहा, "सिद्धारमैया ने पहले लीज में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। अब वे मुसलमानों को आवास परियोजना में भी जगह देने जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की संभावना की जांच करेंगे।"