बजट में सरकार ने शराब प्रेमियों को झटका दिया: उत्पाद शुल्क स्लैब में संशोधन का फैसला

Karnataka कर्नाटक : चालू वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शराब प्रेमियों को बड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट में आबकारी विभाग के लिए 36,500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है। इससे राज्य में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि राज्य सरकार ने आबकारी स्लैब को संशोधित करने का फैसला किया है। सरकार ने पड़ोसी राज्यों में ली जा रही कीमतों के अनुरूप प्रीमियम मिड-कीमतों को संशोधित करके आबकारी स्लैब को युक्तिसंगत बनाया है। आबकारी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया 2025-26 में भी जारी रहेगी।

इसके अलावा, शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए खाली या उपलब्ध लाइसेंसों को पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के जरिए आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व एकत्र करना है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग की सभी सेवाओं को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इससे प्रशासन में दक्षता बढ़ेगी और सार्वजनिक सेवा में सुधार होगा। 2024-25 के संशोधित अनुमानों में आबकारी शुल्क से कुल 36,500 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह होने का अनुमान लगाया गया है। आबकारी विभाग को 2025-26 के लिए 40,000 करोड़ रुपये का संग्रह लक्ष्य दिया गया है