बीजेपी शासित राज्यों में नया कानून लागू करना असंभव है; D.K. Shivakumar

Karnataka कर्नाटक: MNREGA योजना ने ग्रामीण मजदूरों को सम्मानजनक जीवन और रोज़गार का अधिकार दिया। MNREGA योजना के तहत हर व्यक्ति को अपना आत्म-सम्मान बनाए रखते हुए रोज़गार पाने का मौका मिला। केंद्र की BJP सरकार ने लोगों से यह अधिकार छीन लिया है," DCM डी.के. शिवकुमार ने हमला बोला।

DCM शिवकुमार ने बुधवार को विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री द्वारा VB ग्राम जी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बात की।

"अब, नए कानून में, उन्होंने ठेकेदार के साथ काम करने को कहा है। दिल्ली में बैठकर पंचायत स्तर के काम कैसे तय किए जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए यह तय कर रहे हैं कि कहाँ कौन सा काम करना है। यह व्यावहारिक रूप से एक असंभव फैसला है," उन्होंने कहा।

"मुख्यमंत्री द्वारा VB ग्राम जी के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव सार्थक है। जिस तरह हमने किसानों के खिलाफ लाए गए काले कानूनों को वापस लेने तक लड़ाई लड़ी, उसी तरह हम मनरेगा संशोधन के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक इसे फिर से लागू नहीं किया जाता। प्रस्ताव को पूरी सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का समर्थन है। BJP को इस पर बोलने का अधिकार दिया गया था। लेकिन उन्होंने सदन से बाहर जाकर इसे खो दिया है," उन्होंने कहा।

"अगर किसी और की ज़मीन पर काम करने में कोई हिचकिचाहट है, तो किसान अपनी ज़मीन पर खेत तालाब खोद सकते हैं, घर बना सकते हैं और कई दूसरे काम कर सकते हैं, और उसे भी NREGA योजना के तहत लाया जा सकता है और किसान को खुद पैसे मिल सकते हैं," सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था। उस समय केंद्रीय मंत्री सी.पी. जोशी थे।

"2013-18 की कांग्रेस सरकार के दौरान, मेरे अपने कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में हज़ारों करोड़ रुपये के NREGA काम किए गए। लगभग 40,000 कृषि कुएं और 54,000 पशु शेड बनाए गए।

"9,300 से ज़्यादा जल निकासी के काम, 9,000 ग्रामीण सड़कें, 4,200 से ज़्यादा नाली विकास के काम, और सैकड़ों चेक डैम बनाए गए। केंद्र सरकार ने कुप्रबंधन के लिए हमसे पांच या छह बार जांच की," उन्होंने कहा। "2017 में, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने रामनगर जिले के बेहतरीन काम की तारीफ की थी। मेरे कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र को NREGA के तहत किए गए कामों को पूरा करने के लिए पूरे देश में पहला स्थान मिला था। मेरे तालुक पंचायत अध्यक्ष को बुलाकर अवॉर्ड दिया गया था। उस समय के.एस. ईश्वरप्पा मंत्री थे," उन्होंने कहा।

"यह नया कानून BJP शासित राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। हम 60/40 अनुदान वितरण पर सहमत नहीं हो सकते। 40 प्रतिशत अनुदान कौन दे सकता है? अगर हमें अपनी ज़मीन पर काम करने का मौका नहीं दिया जाता, तो क्या हम किसी और की ज़मीन पर जाकर काम कर सकते हैं?" उन्होंने कहा।

"कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई NREGA योजना ने रोज़गार की गारंटी दी थी। विपक्षी BJP के पास केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून पर चर्चा करने का पूरा मौका था। BJP में सदन में यह कहने की हिम्मत नहीं है। काश वे कम से कम बाहर ही इसके बारे में बात करते," उन्होंने मज़ाक में कहा। कांग्रेस पार्टी तब तक संघर्ष जारी रखेगी जब तक सरकार महात्मा गांधी का नाम वापस नहीं लाती," उन्होंने कहा।