समान नागरिक संहिता लागू करें: कर्नाटक उच्च न्यायालय का आग्रह

Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने संसद और राज्य सरकारों से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के संवैधानिक आदर्शों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जस्टिस संजीव कुमार की एकल पीठ ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायाधीशों ने एक मुस्लिम महिला शहनाज बेगम की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह राय व्यक्त की। यह मामला महिला के पति और उसके भाई-बहनों से जुड़ा था।

अदालत ने पाया कि विभिन्न धार्मिक कानूनों के तहत महिलाओं के अधिकारों में भारी असमानता है, जो समानता के संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करती है।

जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसे लागू करके ही नागरिकों को समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की असमान स्थिति पर प्रकाश डाला, जिन्हें धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के कारण समान अधिकारों से वंचित किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियों को समान अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम कानून में बहनों को भाइयों से कम हिस्सा मिलता है।

कोर्ट ने कहा कि गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की है और अब इसे पूरे देश में लागू करने का समय आ गया है।