होन्नावर बंदरगाह परियोजना: NGT की अंतिम सुनवाई अगले महीने

karnataka कर्नाटक: होन्नावर के कासरकोड समुद्र तट Kasargod beach पर बंदरगाह बनाने की विवादास्पद परियोजना, जिसने शहर को संकट में डाल दिया है, पर अगले महीने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अंतिम सुनवाई की जाएगी। अधिकरण की दक्षिणी क्षेत्र पीठ जनार्दन पी मेस्टा और एक अन्य द्वारा होन्नावर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। 2012 में दी गई मंजूरी के अनुसार, इस परियोजना में 44 हेक्टेयर में एक बजरा/पोत लोडिंग सुविधा का विकास शामिल था, जिससे प्रति वर्ष 4.9 मिलियन टन कार्गो को संभाला जा सके। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मंजूरी, जिसे कई बार बढ़ाया गया था, 2023 में समाप्त हो गई। कंपनी ने जून 2024 में नई मंजूरी मांगी, जिसे राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने सार्वजनिक सुनवाई से छूट देकर अनुमति दे दी।

अपीलकर्ताओं ने कहा है, "ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत उनके पास किसी भी परियोजना प्रस्तावक के पक्ष में सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि अधिसूचना में विशेष रूप से ऐसी छूट न दी गई हो।" याचिकाकर्ताओं ने एसईएसी के बचाव पर भी सवाल उठाया है कि उसने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उदाहरण का अनुसरण किया है, जिसने इसी तरह की परियोजना को छूट दी थी। याचिकाकर्ताओं ने इसे "अवैध आदेश" का हवाला देने का प्रयास बताया है, और एक अवैधता को दूसरे का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने यह जानने की मांग की कि अधिकारियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष पास में एक अन्य बंदरगाह के लिए प्रस्ताव के अस्तित्व को क्यों स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ओलिव रिडले कछुए के घोंसले के मैदान के लिए जाने जाने वाले समुद्र तट पर एक परियोजना को मंजूरी देने के तर्क पर भी सवाल उठाया। न्यायाधिकरण ने हाल ही में इस मामले को उठाया और पाया कि दोनों पक्षों ने आवश्यक जवाब दाखिल कर दिए हैं। न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और विशेषज्ञ सदस्य सत्यगोपाल कोरलापति की पीठ ने कहा, "चूंकि दलीलें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 16.04.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।"