Karnataka: गृह मंत्री एससी आरक्षण के वर्गीकरण पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे
BENGALURU: अनुसूचित जाति कोटे के उपवर्गीकरण के लिए गति पकड़ने के साथ, गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने कांग्रेस सरकार को मुश्किल हालात से बचाने के लिए इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों ने बताया कि दलित नेता परमेश्वर 21 अक्टूबर को विधान सौध में अनुसूचित जाति समुदाय के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक में समाज कल्याण मंत्री डॉ एचसी महादेवप्पा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा, आरडीपीआर मंत्री प्रियंक खड़गे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगदागी, विधानसभा उपाध्यक्ष रुद्रप्पा एम लमानी समेत अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मालवल्ली विधायक पीएम नरेंद्रस्वामी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें एमएलसी सुधम दास समेत सदस्य शामिल हैं, ने कोटे के वर्गीकरण के बारे में कई दौर की चर्चा की है। एक सूत्र ने बताया कि समिति को लगता है कि पिछली बसवराज बोम्मई कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय वैज्ञानिक नहीं है। बोम्मई सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री जेसी मधु स्वामी की अध्यक्षता वाली तत्कालीन उपसमिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपना रुख तय किया था। बोम्मई सरकार ने एससी कोटा 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया और यह मानते हुए आरक्षण को फिर से आवंटित किया कि एससी आबादी में वृद्धि हुई है, हालांकि विभिन्न समुदायों का कोई सटीक डेटा नहीं था।
यदि सरकार सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण जारी करती है, जिसे जाति जनगणना के रूप में भी जाना जाता है, तो यह एससी कोटा उपवर्गीकरण के साथ काम आएगा। जाति जनगणना को सार्वजनिक करने या न करने का निर्णय लेने के लिए सिद्धारमैया कैबिनेट 18 अक्टूबर को बैठक कर रही है।
