हिजाब विवाद: कर्नाटक से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची घटनाओं की समयरेखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित फैसला सुनाया। हिजाब विवाद इस साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था जब छात्रों के एक बैच ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कक्षाओं से रोक दिया गया था। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. यहाँ घटनाओं की एक समयरेखा है

1 जनवरी, 2022: कर्नाटक के उडुपी में एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के कुछ मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई। कक्षा से रोके गए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया.

26 जनवरी: कर्नाटक सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

31 जनवरी: छात्र ने हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया, यह घोषणा करने की मांग की कि हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार है।

5 फरवरी: कर्नाटक सरकार ने कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया।

8 फरवरी: उडुपी जिला कॉलेज में दो समुदायों के छात्रों के बीच झड़प।

विरोध के हिंसक होने के बाद सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने के लिए शिवमोग्गा में धारा 144 लागू की गई। कर्नाटक के सीएम ने कुछ दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया।

10 फरवरी: कर्नाटक HC ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्य में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं, लेकिन छात्रों को ऐसा कोई भी कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो मामला लंबित होने तक धार्मिक हो।

11 फरवरी: अंतरिम आदेश में एचसी के निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की गईं।

15 मार्च: कर्नाटक एचसी ने हिजाब को आवश्यक इस्लामी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना, शैक्षणिक संस्थानों में हेडस्कार्फ़ पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा।

फैसले के कुछ घंटे बाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

13 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ।

22 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।

13 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने हिजाब प्रतिबंध पर खंडित फैसला सुनाया, बड़ी पीठ के गठन के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया।

NEWS CREDIT :- MID- DAY NEWS