हिजाब मामले : हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने जताई असहमति

नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC) ने हिजाब मामले (Hijab Row) पर फैसला सुना दिया है और कहा है कि हिजाब इस्लाम (Islam) का जरूरी हिस्सा नहीं है. जिसके बाद एआईएमआईएम (AIMIM) के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमत होने से इनकार कर दिया. ओवैसी ने कहा कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं. फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि न केवल एआईएमपीएलबी बल्कि अन्य धर्मों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

1. I disagree with Karnataka High Court's judgement on #hijab. It's my right to disagree with the judgement & I hope that petitioners appeal before SC

2. I also hope that not only @AIMPLB_Official but also organisations of other religious groups appeal this judgement...

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022

हिजाब और रोजा के सख्ती से पालन का है आदेश

एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि मुसलमानों के लिए ये अल्लाह का आदेश है कि वे सख्ती से (Salah, हिजाब, रोजा, आदि) का पालन करते हुए शिक्षित हों. अब सरकार लड़कियों को चुनने के लिए मजबूर कर रही है. अब तक न्यायपालिका मस्जिद, दाढ़ी रखने और अब हिजाब को गैर-जरूरी घोषित कर चुकी है. धर्म की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए क्या बचा है?

13. For Muslims it's Allah's command to be educated while also following his strictures (salah, hijab, roza, etc). Now govt is forcing girls to choose. So far judiciary has declared masjids, keeping a beard & now hijab as non-essential. What is left of free expression of beliefs?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022

महिलाओं के उत्पीड़न को ना बनाया जाए वैध

अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले का इस्तेमाल हिजाब पहनने वाली महिलाओं के उत्पीड़न को वैध बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, जब बैंकों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि में हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा तब कोई केवल आशा कर सकता है और आखिर में निराश हो सकता है.

गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है.