हिजाब प्रतिबंध: कर्नाटक सरकार ने एसजी, एएसजी को प्रति सुनवाई 4 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को प्रत्येक सुनवाई के लिए 4,40,000 लाख रुपये का भुगतान किया, जिन्होंने हिजाब प्रतिबंध के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया था।

फाइल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह खुलासा तब हुआ जब फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य से संबंधित मामले के लिए पारिश्रमिक के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उडुपी जिले के कुंडापुरा की मूल निवासी फातिमा ने राज्य के सभी सरकारी पूर्व विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट में फातिमा बुशरा वीएस द स्टेट ऑफ कर्नाटक केस विवरण का एक स्क्रीनशॉट

मेहता और नटराजन के पारिश्रमिक के संबंध में प्रस्तुत एक दस्तावेज से पता चला है कि राज्य सरकार ने मेहता की नौ दिन की उपस्थिति के लिए 39,60,000 लाख रुपये और सर्वोच्च न्यायालय में नटराजन की ग्यारह दिन की उपस्थिति के लिए 48,40,000 रुपये का भुगतान किया था।

भारत का सॉलिसिटर जनरल (SGI) भारत के महान्यायवादी (AGI) के अधीनस्थ होता है। वे देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं और उन्हें भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (अतिरिक्त एसजीआई) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उनका वेतन भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जा सकता है और इसलिए भारत के संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट ने पुष्टि की कि हिजाब प्रतिबंध के बाद उडुपी जिले में सरकारी पीयूसी में मुस्लिम प्रवेश में लगभग 50% की भारी गिरावट आई थी।