उच्च न्यायालय ने IPS अधिकारी श्रीनाथ जोशी को नोटिस पर रोक लगाई
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ एम. जोशी को जारी नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें लोकायुक्त अधिकारियों के नाम पर चल रहे जबरन वसूली रैकेट में उनकी कथित संलिप्तता से संबंधित मामले में जांच के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने श्रीनाथ एम. जोशी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें जांच के लिए उपस्थित होने के लिए 15 जून को जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान जोशी का प्रतिनिधित्व कर रहे उच्च न्यायालय के वकील सी.एन. महादेश्वरन ने शिकायत की कि "जोशी और मामले में आरोपी निंगप्पा सावंत का कोई संबंध नहीं है। जोशी को उनके सेवा रिकॉर्ड में समस्या पैदा करने के लिए इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।" जवाब में लोकायुक्त के विशेष अभियोजक वेंकटेश अरबत्ती ने कहा, "निंगप्पा सावंत ने कुल 35 अधिकारियों के नाम बताए हैं और अगर श्रीनाथ जोशी को दिए गए नोटिस पर रोक लगाई जाती है, तो इससे जांच में समस्या आएगी। इसलिए जांच की अनुमति दी जानी चाहिए।" दलीलें सुनने के बाद पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में निंगप्पा सावंत द्वारा उल्लिखित अन्य 35 अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी और सुनवाई 30 तारीख तक स्थगित कर दी।
आपत्ति: '15 जून को जोशी के घर पर तलाशी अभियान चलाया गया था। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35 (ए) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 16 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि, कारण का खुलासा नहीं किया गया। नोटिस के साथ शिकायत या एफआईआर की कोई प्रति संलग्न नहीं की गई। जोशी का नाम एफआईआर या शिकायत में भी नहीं था, 'याचिका में आपत्ति जताई गई।
