उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया

बेंगलुरु: हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने कर्नाटक सरकार को राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. हाथियों की आवाजाही के लिए एक सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

स्थानीय लोगों से 24X7 सूचना प्राप्त करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। नियंत्रण कक्ष ने कहा कि वन्यजीवों और घायलों की मदद के लिए सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भेजी जाए।

जिला अस्पताल को घायलों के उपचार के लिए कदम उठाना चाहिए। जन शिकायत निवारण इकाई की स्थापना की जाए। वन विभाग को आवश्यक मानव संसाधन एवं वाहन उपलब्ध कराये जायें। वन बल के प्रमुख, वन्यजीव वार्डन को वर्ष में 4 बार मिलना चाहिए।

जानकारी प्राप्त करने के लिए तालुक स्तर पर एक शिकायत कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय वन अधिकारी, तहसीलदार को 2 माह में एक बार मिलना चाहिए। HC ने समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.