याचिकाओं की सुनवाई पूरी हुई: 15 तारीख को आदेश
Karnataka कर्नाटक : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) स्थलों के अवैध आवंटन के आरोपों की जांच करने वाले लोकायुक्त द्वारा सक्षम न्यायालय में 'बी' अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विरोध करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
विधायकों-सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने बुधवार को इस बात पर सुनवाई पूरी की कि क्या ईडी को इस तरह की आपत्ति याचिका दायर करने की कानूनी अनुमति है। उन्होंने कहा कि याचिका पर आदेश 15 तारीख को घोषित किया जाएगा।
इस बीच, शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी दलील पेश करते हुए अपील की, "इस मामले में, जबकि लोकायुक्त कह रहे हैं कि पुलिस ने मामले को निलम्बित कर दिया, ईडी कह रहा है कि यह अवैध है। अगर जांच एजेंसी ने अपना काम ठीक से किया होता, तो हम जैसे लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए, लोकायुक्त को अदालत को गुमराह करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना चाहिए।" दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि ईडी की अर्जी पर आदेश, जिसमें स्नेहमयी कृष्णा की विपक्षी याचिका पर आदेश भी शामिल है, 15 तारीख को एक साथ सुनाया जाएगा। ईडी की ओर से मधुकर के. देशपांडे और लोकायुक्त की ओर से वेंकटेश अरबत्ती ने दलीलें रखीं।
