न्यायपालिका के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने वाले अधिवक्ता को हाईकोर्ट ने दी सजा

न्यायिक प्रणाली और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार और लापरवाह आरोप लगाने के लिए एक स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक वकील को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

एकल पीठ और खंडपीठ के खिलाफ आरोप लगाने के बाद अदालत ने बेंगलुरु के एक अधिवक्ता के एस अनिल के खिलाफ 2019 में आपराधिक अवमानना का स्वत: संज्ञान लिया था। उन्हें उच्च न्यायालय के सिटिंग जजों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को बिना शर्त वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने का समय दिया गया था।

लेकिन अनिल ने अपने आरोपों को जारी रखा और उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री और अन्य लोगों के पास भेजने का दावा किया। एक आवेदन में, अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश और मामले को देख रहे न्यायाधीश से कहा कि वे अपने खिलाफ सभी आपराधिक अवमानना ​​याचिकाओं को एक विशेष पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

2 फरवरी, 2023 को, अधिवक्ता ने एक दिन पहले दंत शल्य चिकित्सा होने का दावा किया। जब अदालत ने पूछा कि क्या उन्हें और समय चाहिए तो उन्होंने अहंकारपूर्ण व्यवहार किया और इशारे किए, अदालत ने अपने आदेश में इसका उल्लेख किया।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता को न्यायिक व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है।

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