HC ने राज्य सरकार को बिजली उपभोक्ताओं को 800-1,000 करोड़ लौटाने का आदेश दिया
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार को जल्द ही ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2003 से 2013 तक उपभोक्ताओं से वसूले गए कर (निर्धारित शुल्क) के रूप में करीब 800-1,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
हाईकोर्ट ने 20 जून को फैसला सुनाया था कि न्यूनतम शुल्क असंवैधानिक है और याचिकाकर्ता उचित दस्तावेजों के साथ भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तब से उद्योग और उपभोक्ता अपना पैसा पाने के लिए बिल जमा कर रहे हैं। कुछ लोग बिल विवरण के लिए एस्कॉम्स में आवेदन कर रहे हैं।
इस पर बोलते हुए कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई) के अध्यक्ष एमजी बालकृष्ण ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण फैसला है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अब इस आदेश का उपयोग करते हुए उद्योग रिफंड के लिए कोर्ट में अपील दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग संगठन ने 17 साल का लंबा संघर्ष किया है।
'कई कपड़ा उद्योग बंद हो गए हैं: एफकेसीसीआई ने 2009 में कर्नाटक विद्युत (उपभोग पर कर) अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। इन संशोधनों ने 2003-13 से फिक्स चार्ज और डिमांड चार्ज बढ़ाकर उपभोक्ताओं को प्रभावित किया था। ऊर्जा विशेषज्ञ एमजी प्रभाकर ने कहा कि सरकार ने एलटी उपभोक्ताओं पर 20 पैसे प्रति यूनिट और एचटी उपभोक्ताओं पर 9 प्रतिशत कर लगाया है। अगर इसकी गणना करें तो यह सालाना 60-100 करोड़ रुपये से अधिक होगा और यह राशि 10 वर्षों के लिए एकत्र की गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वर्षों से भुगतान किए गए पैसे पर सरकारी एजेंसियों से ब्याज पाने के हकदार हैं।
