निलंबित बेंगलुरु शहरी उपायुक्त की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट का आदेश
निलंबित बेंगलुरु शहरी उपायुक्त के श्रीनिवास, जिन्होंने मतदाता डेटा से छेड़छाड़ और विलोपन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, अपनी गिरफ्तारी को लेकर आशंकित हैं। उनके भाग्य का फैसला गुरुवार को होगा, जब अदालत अपना आदेश देगी। बीबीएमपी के अधिकारी और दागी एनजीओ चिलूम कथित रूप से मतदाता डेटा घोटाले में शामिल हैं। हलासुरु गेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले हफ्ते पुलिस द्वारा श्रीनिवास को सम्मन जारी किए जाने के तुरंत बाद, उन्होंने गिरफ्तारी की उम्मीद करते हुए एक वकील की व्यवस्था की। "आदेश दिन के अंत तक अदालत द्वारा जारी किया जाएगा। यह किसी भी तरफ जा सकता है, और सुरक्षित रहने के लिए, निलंबित अधिकारी ने जमानत के लिए आवेदन किया है," उन्होंने कहा।
श्रीनिवास एक बार पुलिस अधिकारियों के सामने पेश हुए और उन्हें बुधवार को फिर आने को कहा गया, लेकिन उन्होंने दो दिन का समय मांगा है.
इस बीच, निलंबित बीबीएमपी आयुक्त (प्रशासन) एस रंगप्पा बुधवार को हलासुरु गेट पुलिस थाने में जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए और अपने निर्दोष होने का दावा करने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ अपना लिखित जवाब दिया।
उन्होंने कहा, 'उन्होंने जो दिया है, उससे हमें गुजरना अभी बाकी है। एक अधिकारी ने कहा, हम विवरणों की जांच करेंगे और अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम एक और नोटिस जारी करेंगे। रंगप्पा और श्रीनिवास दोनों को अतिरिक्त चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था, और घोटाले की सूचना मिलने के बाद, चुनाव आयोग ने उन्हें दस दिन पहले निलंबित कर दिया था।
