एचसी ने केंद्र से पूछा कि क्या वह एक्स कॉर्प के अवरुद्ध आदेशों की फिर से जांच करने को तैयार है
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से केंद्र से जवाब मांगा कि क्या वह एक्स कॉर्प को जारी किए गए अपने अवरुद्ध आदेशों की फिर से जांच करने को तैयार है।
न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने केंद्र द्वारा जारी कई अवरोधक आदेशों के खिलाफ एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका खारिज करने के खिलाफ मंच की अपील पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से प्रतिक्रिया मांगी।
एक्स कॉर्प का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि अवरुद्ध आदेश तर्कसंगत नहीं थे। अत: उन आदेशों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि उन आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है।
तब पीठ ने टिप्पणी की कि यदि वे पुनर्विचार करने के इच्छुक हों तो वह उन आदेशों को पुनर्विचार के लिए सचिव के पास भेज सकती है। पीठ ने कहा, इसलिए वकील को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से बात करनी चाहिए। आगे की सुनवाई 27 सितंबर को होगी.
