Hassan Sex Scandal: सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

Karnataka कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को निलंबित जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन पर संसद चुनाव के दौरान अश्लील वीडियो लीक होने के बाद कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन ने दलील दी कि हालांकि आरोप गंभीर हैं, लेकिन शिकायत में शुरू में आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोपों का जिक्र नहीं है।

पीठ ने रेवन्ना के वकील से कहा, "आप बहुत शक्तिशाली हैं।" वकील ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और याचिकाकर्ता, जो सांसद थे, पहले ही चुनाव हार चुके हैं।हालांकि, अदालत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी।वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को छह महीने बाद आवेदन को नवीनीकृत करने की अनुमति दी जाए।

पीठ ने कहा, "हम कुछ नहीं कहेंगे।" पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना ने विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 21 अक्टूबर के आदेश की आलोचना की, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया वासना और इंद्रियों की भ्रष्टता को दर्शाते हैं, जिसका समाज पर भयावह प्रभाव पड़ा है। प्रज्वल के पिता एच डी रेवन्ना को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।

उनकी मां भवानी रेवन्ना, जिनका नाम भी शिकायत में आरोपी के रूप में दर्ज है, को अग्रिम जमानत मिल गई। प्रज्वल को 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे से सीआईडी ​​की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, जब वह जर्मनी से लौटा था, जहां वह 35 दिनों तक छिपा रहा, क्योंकि सैकड़ों अश्लील वीडियो सामने आए थे, जिनमें कथित तौर पर उसे कई महिलाओं के साथ दिखाया गया था। वह संसदीय क्षेत्र हसन में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हुआ था। वह लोकसभा चुनाव में 40,000 से अधिक मतों से हार गया था। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मौजूदा एफआईआर "राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनके प्रभाव और लोकप्रिय समर्थन को खत्म करने के लिए रची गई एक सोची-समझी कार्रवाई है। प्रथम सूचनाकर्ता केवल एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, जो इन विरोधियों की ओर से उत्पीड़न की इस रणनीति को अंजाम देता है।"

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में वर्षों की देरी को समझने में विफल रहा और शिकायत दर्ज करने के समय और चुनाव की तारीख के करीब सूचनाकर्ता के टेलीविजन पर आने के निहितार्थों को भी नजरअंदाज कर दिया, साथ ही सरकारी अधिकारियों द्वारा राजनीतिक रूप से आरोपित बयानों से संभावित रूप से राजनीति से प्रेरित निहितार्थ का संकेत मिलता है।याचिका में यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय यह पहचानने में विफल रहा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा कथित अपराधों में संलिप्तता का आरोप लगाने वाले सार्वजनिक बयान पूर्वाग्रह से प्रेरित थे और जांच को प्रभावित कर सकते थे, जिससे याचिकाकर्ता के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ सकता था।