
Karnataka कर्नाटक : जिला पंचायत सीईओ मोना रोथ ने निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएँ।
शहर के जिला पंचायत हॉल में पेयजल समस्या, नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, आवास और कर वसूली के संबंध में पंचायत विकास अधिकारियों के साथ हाल ही में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि लाभार्थी नरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग करते हैं, तो ग्राम पंचायतें नरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार तत्काल रोजगार उपलब्ध कराएँ।
कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विभाग के अंतर्गत कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रगति पर होने चाहिए। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत नरेगा योजना के अंतर्गत कार्ययोजना को मंजूरी दे दी गई है और संबंधित विभागाध्यक्षों और तालुक स्तर के अधिकारियों को लाभार्थियों को सुविधाएँ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामाजिक वानिकी विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि रोजगार गारंटी योजना के तहत सड़कों और सरकारी भूमि पर पौधारोपण कार्य करने का यह सही समय है। कृषि विभाग और रेशम उत्पादन विभाग को भी नरेगा के तहत व्यक्तिगत सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिप्पुनेराले को विकसित करने की योजना का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।





