कर्नाटक से जीएसटी परिषद: स्थानीय निकायों के साथ राजस्व साझा करें
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सरकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के साथ जीएसटी राजस्व साझा करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को एक प्रस्ताव सौंपेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार और विकेंद्रीकृत शासन को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा उद्योगों पर कर लगाने की शक्ति वापस लेने के बाद ग्राम पंचायत के राजस्व में गिरावट पर ध्यान दिया है। कानून प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए संपत्ति कर का 30% ग्राम पंचायतों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राधिकरण द्वारा अब तक वसूले गए संपत्ति कर और ग्राम पंचायतों को वितरित की गई राशि का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए।
बुधवार को कर्नाटक राज्य विकेंद्रीकरण योजना और विकास समिति की बैठक में बोलते हुए, सीएम ने कहा कि फंड आवंटन और प्रशासनिक सुधारों पर पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए आरडीपीआर मंत्री ईश्वर बी खंड्रे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
उन्होंने कहा, पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने जीपी को 1,261 करोड़ रुपये, टीपी को 557 करोड़ रुपये और जिला परिषद को 183 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि शहरी स्थानीय निकाय 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्य करें और उन्हें सशक्त बनाएं।
उन्होंने कहा, ''संबंधित कानूनों में उपयुक्त संशोधन पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया जाएगा।''
शिवकुमार ने यह भी कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को ग्राम सभाओं की तर्ज पर वार्ड समितियों के माध्यम से विकास योजनाएं बनानी और लागू करनी चाहिए। जिला, तालुक और ग्राम-स्तरीय योजना समितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने उन्हें हर तीन माह में एक बार बैठक कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि जिला और तालुक स्तर पर योजना प्रबंधन इकाइयां स्थापित करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
सीएम ने आगे कहा कि सरकार ने जमीनी स्तर से लोगों की जरूरतों और मांगों को राज्य के बजट में शामिल करने के लिए बजट में 'पीपुल्स प्लान' की घोषणा की थी।
