गृह लक्ष्मी योजना: कर्नाटक सरकार करेगी लाभार्थियों की दोबारा जांच

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार 'गृह लक्ष्मी योजना' के लाभार्थियों की दोबारा जांच (री-वेरिफिकेशन) करने जा रही है। इसका मकसद अयोग्य लाभार्थियों को हटाना और यह पक्का करना है कि आर्थिक मदद सिर्फ़ असली और योग्य लाभार्थियों तक ही पहुँचे।

गारंटी कमेटी के चेयरमैन और सीनियर नेता एच.एम. रेवन्ना इस मामले पर सोमवार को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से उनके घर पर मिलेंगे। इस फ़ैसले की घोषणा बाद में की जा सकती है।

गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य भर में 'गृह ज्योति' मुफ़्त बिजली योजना (200 वॉट तक) के लाभार्थियों की भी दोबारा जांच की थी ताकि अयोग्य लाभार्थियों को हटाया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को यह काम पूरा करने के लिए एक महीने की समय-सीमा दी है। इसके तहत ज़िला और तालुक स्तर पर लाभार्थियों की जांच की जाएगी। स्थानीय गारंटी कमेटी के सदस्य भी इस जांच प्रक्रिया में शामिल होंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि लाभार्थी असली हैं और मासिक सहायता पाने के योग्य हैं या नहीं।

दोबारा जांच की प्रक्रिया के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। कर्मचारी लाभार्थियों के घर जाकर एक खास ऐप के ज़रिए जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसकी जांच करेंगे। इस प्रक्रिया में चेहरा पहचानने (फेस ऑथेंटिकेशन) और बायोमेट्रिक जांच का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

अधिकारी उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वे करेंगे जो अब पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। जांच प्रक्रिया के तहत उन लोगों की भी जांच की जाएगी जो गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) भर रहे हैं और जो इनकम-टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सरकार उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए रिकॉर्ड की भी जांच करेगी जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी भी सहायता मिल रही है।

इस दोबारा जांच का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और योजना के तहत फंड के दुरुपयोग और लीकेज को रोकना है। सरकार लिस्ट से अयोग्य लाभार्थियों को हटाना चाहती है और यह पक्का करना चाहती है कि योजना का फ़ायदा उन महिलाओं को मिले जो वास्तव में आर्थिक सहायता पाने की हकदार हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग इस प्रक्रिया का समन्वय करेगा। शहरी इलाकों में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और बिल कलेक्टर जांच और सर्वे करने में अधिकारियों की मदद कर सकते हैं।

सरकार ने यह प्रक्रिया अगस्त 2023 में 'गृह लक्ष्मी योजना' शुरू होने के लगभग तीन साल बाद शुरू की है। अभी कर्नाटक में इस योजना के तहत लगभग 1.23 करोड़ लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं।

हालांकि, इस प्रक्रिया से लाभार्थियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। जिन लोगों को दोबारा जांच से गुज़रना होगा, उन्हें शायद आवेदन जमा करना पड़े और इस प्रक्रिया को पूरा करने में पूरा दिन लगाना पड़े। रोज़ाना की कमाई पर निर्भर लाभार्थियों को एक दिन में लगभग 500 से 700 रुपये का नुकसान हो सकता है।

'गृह लक्ष्मी' योजना कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित पांच प्रमुख गारंटियों में से एक थी। इस योजना के तहत, परिवार की मुखिया मानी जाने वाली पात्र महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 1.23 करोड़ हो गई है, इसलिए सरकार अब पूरी जांच-पड़ताल करना चाहती है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सरकारी पैसा अयोग्य, मृत या किसी अन्य कारण से अयोग्य लाभार्थियों को न दिया जाए।

कर्नाटक सरकार ने 'गृह लक्ष्मी' योजना के लिए सालाना लगभग 32,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है और योजना शुरू होने के बाद से अब तक कुल मिलाकर 74,000 करोड़ से 76,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।