गृह ज्योति योजना बिजली दरों में बढ़ोतरी का कारण नहीं, लागत दूसरों पर नहीं डाली जाएगी: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को इन आरोपों को खारिज कर दिया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी का 'गृह ज्योति' योजना से कोई लेना-देना है, जो हर महीने आवासीय उपयोग के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश करती है।

उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा है कि 'गृह ज्योति' का बोझ दूसरों पर डाल दिया गया है।

सिद्धारमैया ने फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा, "यह सोचना गलत है कि गृह ज्योति योजना का बोझ दूसरों पर डाला गया है।" इसके अध्यक्ष बी वी गोपाल रेड्डी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके गृह कार्यालय 'कृष्णा' में मुलाकात की।

हालांकि, सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया कि वह एफकेसीसीआई द्वारा रखी गई मांगों पर गौर करेंगे, जिसने उन्हें बिजली दरों में "अत्यधिक" बढ़ोतरी के कारण व्यापारियों और उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया।

सीएम ने स्पष्ट किया कि बढ़ोतरी उनकी सरकार द्वारा नहीं बल्कि कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई थी, और कहा कि टैरिफ वृद्धि पर निर्णय उनकी पार्टी के सत्ता में आने से पहले ही केईआरसी द्वारा लिया गया था।

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वित्त और ऊर्जा विभाग, कर्नाटक लघु उद्योग संघ (KASSIA) और FKCCI के साथ अलग-अलग बैठकें करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

एफकेसीसीआई सदस्यों ने सीएम से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी को नौ प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने की अपील की।

उन्होंने सिद्धारमैया से ईंधन वृद्धि शुल्क (एफईसी) पर रियायत प्रदान करने का भी अनुरोध किया और सुझाव दिया कि मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक नीति, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में बनाई गई है, कर्नाटक में भी तैयार की जानी चाहिए।