खदानों की नीलामी से ग्रीन्स चिंतित

बल्लारी और विजयनगर जिलों में 1,040 हेक्टेयर भूमि के खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निविदा के मद्देनजर, पर्यावरणविद् चिंतित हैं कि क्या खनन कंपनियां पर्यावरण दिशानिर्देशों का पालन करेंगी। खनन और भूविज्ञान कार्यालय, बेल्लारी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तीन नई खनन कंपनियों को पट्टे पर दी गई 1,040 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया जा सकता है। ऑनलाइन टेंडर की अधिसूचना 27 फरवरी तक खुली रहेगी।

बल्लारी और विजयनगर जिले लौह अयस्क खनन में समृद्ध हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट, एनएमडीसी और होसापेटे स्टील्स जिलों के बड़े नामों में से हैं। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते पांच खनन कंपनियों को समन जारी करने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने खनन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और बल्लारी जिले के संदूर तालुक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारकों को नुकसान पहुंचाया था।

"हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने खनन सीमा को 28 एमएमटी से बढ़ाकर 35 एमएमटी करने के लिए हरी झंडी दी। ई-नीलामी शुरू कर कानूनी दस्तावेज व सख्त नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि बल्लारी जिले में 108.62 एमएमटी लौह अयस्क का खनन किया जा सकता है।

हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि सरकार को खनन के जरिए राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक कार्यकर्ता ने कहा कि विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र को चिह्नित करना चाहिए।