Greater Bengaluru गवर्नेंस बिल 2024 परिषद में पारित

Bengaluru बेंगलुरु: विधान परिषद के कई सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद, विवादास्पद ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, 2024, बुधवार को कर्नाटक विधानमंडल Karnataka Legislature के ऊपरी सदन में पारित हो गया। विधेयक के क्रियान्वयन से बेंगलुरु के बंटवारे की चिंताओं को संबोधित करते हुए, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य राज्य की राजधानी की प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है।

"केम्पेगौड़ा ने इस शहर की नींव रखी और इसके क्षेत्र को चिह्नित किया, लेकिन बेंगलुरु उन सीमाओं से परे फैल गया है। मैं आपकी सभी चिंताओं को समझता हूं, और आपको आश्वस्त करता हूं कि बेंगलुरु का बंटवारा नहीं होगा," उपमुख्यमंत्री ने परिषद को आश्वस्त किया। शिवकुमार ने बताया कि नागरिकों के साथ व्यापक परामर्श के अलावा हितधारकों के साथ कई दौर के विचार-विमर्श के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था।

विपक्ष के नेता चालावाड़ी टी नारायणस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, जिन्होंने कुछ स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ होने की संभावना की ओर इशारा किया, शिवकुमार ने कहा, "हमने अनुच्छेद 74 को नहीं छुआ है, और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई स्थानीय निकाय कमजोर दिखाई देता है, तो हमने राज्य सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता देने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल किए हैं। उपमुख्यमंत्री ने परिषद को आश्वासन दिया कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के लिए नियम तैयार करते समय सभी सदस्यों को विश्वास में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को नियमित रूप से बैठकों की अध्यक्षता करनी होगी क्योंकि कई परियोजनाओं को वित्त विभाग से मंजूरी की आवश्यकता होगी।" यह बताते हुए कि बेंगलुरु में प्रवेश करने वाले लोग अपने पुराने गृहनगर नहीं लौट रहे हैं, शिवकुमार ने विधेयक की आवश्यकता का बचाव किया। कांग्रेस एमएलसी एम आर सीताराम और जेडी (एस) सदस्य टी ए शरवण द्वारा बनाए जाने वाले निगमों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, शिवकुमार ने कहा, "सात निकायों के लिए प्रावधान हैं, लेकिन हम इतने से शुरू नहीं करेंगे।" हालांकि, जब परिषद के अध्यक्ष ने मतदान के लिए विधेयक पेश किया, तो भाजपा सदस्य सदन से बाहर चले गए।