ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासनिक संशोधन विधेयक को मंजूरी: D.K. Shivakumar
Karnataka कर्नाटक : उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, 'बृहत्तर बेंगलुरु क्षेत्र में पाँच साल तक कोई नया गाँव नहीं जोड़ा जाएगा। इस पर कोई भी निर्णय चुनाव होने और पहले निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही लिया जाएगा।'
विधानसभा में बृहत्तर बेंगलुरु प्रशासन संशोधन विधेयक पेश करने के बाद बोलते हुए, उन्होंने कहा कि अधिनियम में कुछ मामूली संशोधन इसलिए किए गए क्योंकि बेंगलुरु के भीतर शहरी निगमों की प्रशासनिक शक्तियों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
उन्होंने कहा, "कानून लागू होने के बावजूद, कुछ लोगों ने अदालत में याचिकाएँ दायर की थीं। इसलिए, यह विधेयक स्पष्ट करता है कि बृहत्तर बेंगलुरु प्राधिकरण संविधान के 74वें संशोधन के अंतर्गत आने वाले निगमों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।"
उन्होंने भाजपा के सुरेश कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि निगमों को सरकार के नियंत्रण में लिया जा रहा है। इसलिए, वर्तमान संशोधन विधेयक में इस बिंदु को हटा दिया गया है। निगम स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। यह संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए लाया गया है कि निगमों के कामकाज में जीबीजीए का कोई हस्तक्षेप नहीं है।"
