ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन विधेयक स्पीकर को सौंपा; बजट सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना

Karnataka कर्नाटक : ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन (जीबीए) विधेयक की समीक्षा रिपोर्ट, जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाएगी तथा 7 नए नगर निगम बनाकर राजधानी के प्रशासन को नया स्वरूप देगी, सोमवार को आधिकारिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को सौंपी गई तथा विधेयक को इसी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। ग्रेटर बेंगलुरु विधेयक से संबंधित रिपोर्ट विधानसभा की संयुक्त जांच समिति के अध्यक्ष रिजवान अरशद की अध्यक्षता में आज विधानसभा में अध्यक्ष यूटी खादर को सौंपी गई। इस अवसर पर समिति के सदस्य एस.टी. सोमशेखर, ए.सी. श्रीनिवास व अन्य उपस्थित थे। समीक्षा समिति ने शहर के विधायकों की राय पहले ही एकत्र कर ली है। इसके अलावा पिछले सप्ताह नागरिकों से सुझाव भी एकत्र किए गए। अब अध्यक्ष को सिफारिशों वाली रिपोर्ट सौंपने के बाद संशोधित विधेयक 3 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। यदि विपक्ष इस पर आपत्ति जताता है तो चर्चा की प्रकृति के आधार पर आगे निर्णय लिए जाने की संभावना है। पिछले साल जब विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था,

तब विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद अध्यक्ष ने विधेयक के पक्ष-विपक्ष की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए एक समिति बनाई थी। समिति की अध्यक्षता सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक रिजवान अरशद कर रहे हैं और कई दौर की बैठकें पहले ही हो चुकी हैं और विधेयक में कुछ सिफारिशें की गई हैं। सिफारिशों में मौजूदा बीबीएमपी क्षेत्र का और विस्तार करने की बात कही गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्षेत्र भी शामिल है, जो टेक कॉरिडोर का एक प्रमुख केंद्र है, कुंबालोडु टाउन नगर पालिका और नगर निगम सीमा से सटे कुछ हिस्से शामिल हैं। सभी दलों ने कहा है कि एक महापौर और एक आयुक्त वर्तमान में बीबीएमपी नहीं चला सकते। इसी के आधार पर कांग्रेस सरकार छोटे निगम बनाने और प्रशासन में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। बीबीएमपी के चुनाव अगस्त तक हो जाने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्ड की सीमाएं 30 जून तक तय कर ली जानी चाहिए। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक रिजवान हर्षद ने कहा कि बीबीएमपी को 7 छोटे निगमों में विभाजित करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि कितने निगम बनाए जाएं, इसका फैसला सरकार पर छोड़ दिया गया है।