'ग्राम न्यायालय': कर्नाटक ग्राम न्यायालयों की स्थापना करेगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से ग्राम पंचायतों के रूप में भी जाने जाने वाले ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। पहल का उद्देश्य अदालतों को ग्रामीण स्तर तक ले जाना है।

कर्नाटक के कानून मंत्री जे सी मदुस्वामी ने TNIE को बताया कि हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय कानून मंत्रियों की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्ताव आया था और राज्य ने इस पहल का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में गांवों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम न्यायालय शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में कुशल लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो स्थानीय स्तर पर मुद्दों को सुलझा सकते हैं। एक बार जब कर्नाटक न्यायालय की स्थापना कर लेगा, तो यह देश के उन कुछ राज्यों के क्लब में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने न्यायिक सेवा को जमीनी स्तर पर ले लिया है। इस दिशा में प्रगति करने वाले अन्य राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा हैं।

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक ने प्रस्ताव को लागू करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति बनाई है, जिसमें जस्टिस दिनेश कुमार, प्रभाकर शास्त्री, एस.अमरन्नवर और एस.रचैया शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए 25 लाख रुपए भी रखे हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक गाँव में एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कानूनी व्यवस्था तक पहुँचने के लिए जिले में बड़ी बेंचों में न जाना पड़े।

मधुस्वामी ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समाधान को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने पर काम कर रही है कि मुद्दों पर अंतहीन बहस न हो।