सरकार कर्नाटक में हजार ग्रामीण अदालतें शुरू करेगी: एचके पाटिल
कानून और संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री एचके पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार पूरे कर्नाटक में एक हजार ग्रामीण अदालतें शुरू करने की योजना बना रही है। ये अदालतें हजारों किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेंगी क्योंकि उन्हें तालुक और जिला मुख्यालयों की अदालतों में भाग लेने के लिए मीलों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इन अदालतों से जिला सत्र और तालुक स्तर की अदालतों में भीड़ कम होने की उम्मीद है। यूपीए सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सहभागी, सस्ता और सुलभ बनाने के लिए 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया। यूपीए सरकार के दौरान दस राज्यों में कुल मिलाकर 250 ग्रामीण अदालतें शुरू की गईं।
कर्नाटक में ग्रामीण अदालतें न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालतों की तरह काम करेंगी। लेकिन गडग में कुछ वकीलों की राय है कि ऐसी अदालतें शुरू करना व्यावहारिक रूप से कठिन है क्योंकि इसमें हर गांव में बुनियादी ढांचे सहित कई बाधाएं होंगी। साथ ही, न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी और वकीलों को ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करनी होगी। उन्होंने कहा, इस सबमें बहुत समय लगेगा।
'अवधारणा विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद करेगी'
गडग जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम आई हिरेमणि पाटिल ने कहा, “यह अवधारणा नई है और इससे विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद मिलेगी। यह ग्रामीणों के लिए एक वरदान होगा क्योंकि वे अपने नागरिक और आपराधिक मामलों को आसानी से सुलझा सकते हैं। हम इस पहल का स्वागत करते हैं।”
रॉन के एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता मुत्तन्ना कार्किकट्टी ने कहा, “यह अच्छा है क्योंकि कई ग्रामीण अब अदालती मामलों में भाग लेने के लिए रॉन से गडग तक 25-40 किमी की यात्रा करते हैं। ग्रामीण अदालतों से समय की बचत होगी और कई किसान और दिहाड़ी मजदूर अदालती कार्यवाही में भाग लेने के बाद काम पर वापस आ सकते हैं।' एचके पाटिल ने कहा, “यह पहल ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पर आधारित होगी। हम कुछ रचनात्मक नियम भी बनाएंगे और वे जेएमएफसी अदालतों की तरह काम करेंगे।” हम आने वाले सप्ताह में सभी विवरण सामने लाएंगे।”
