दिसंबर से भूमि अनुदान की समीक्षा करेगी सरकार, कृष्णा बायरे गौड़ा बोले

राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने पिछले छह महीनों में व्यक्तियों, संगठनों और संघों को दी गई भूमि की समीक्षा करने का फैसला किया है ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह जल्दबाजी में किया गया था।

पत्रकारों से बात करते हुए, गौड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिसंबर 2022 से अब तक किए गए सभी भूमि अनुदानों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

"पिछली सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से इस तरह के कई फैसले लिए। क्या इससे वैध संगठनों को लाभ होता है, क्या इस तरह के भूमि अनुदानों से समाज को लाभ होता है या क्या इन अनुदानों से बड़े पैमाने पर जनता को लाभ होता है, यह हमारी प्रमुख चिंता है। इन मानदंडों के साथ, हम देखेंगे पिछले प्रशासन द्वारा पिछले कुछ महीनों में लिए गए निर्णय," गौड़ा ने कहा।

मंत्री ने कहा कि यदि भूमि अनुदान वास्तविक है, यदि संगठन वास्तविक हैं और यदि यह लोगों के हितों की सेवा कर रहा है और समाज की अच्छी सेवा कर रहा है, तो सरकार निश्चित रूप से ऐसे निर्णयों का सम्मान करेगी। गौड़ा ने जोर देकर कहा, "हम केवल तभी इस पर पुनर्विचार करेंगे, जब वे वास्तविक नहीं होंगे।"

गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस के कई सदस्यों, जिनमें वे भी शामिल हैं, ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए भूमि अनुदान पर संदेह जताया था। उन्होंने कहा, "हम पिछली सरकार द्वारा दिए गए सभी भूमि अनुदानों की फिर से जांच नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारे काम में बाधा आएगी। वही हमारा काम बन जाएगा जबकि लोग हमसे प्रगति की उम्मीद करते हैं।"

इससे पहले दिन में, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने आरएसएस और संबद्ध संगठनों को 'सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि' आवंटित की थी, समीक्षा की मांग की।

राव ने कहा कि इस तरह के आवंटन के पीछे का उद्देश्य इन संगठनों को बढ़ने में मदद करना था और इसके साथ ही इसकी विचारधारा भी विकसित होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "यह (भूमि का आवंटन) नहीं होना चाहिए। लोगों को हर चीज के बारे में सूचित करना चाहिए। कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कदम उठाने होंगे।

उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार को यह देखना होगा कि क्या यह कानूनी रूप से किया गया है और किस कीमत पर आवंटित किया गया है।

कांग्रेस सरकार की समीक्षा में देवगिरी (हावेरी) में राष्ट्रोत्थाना के लिए 10 एकड़, हिरेमगलूर में राष्ट्रोत्थाना परिषद के लिए सात एकड़, येलहंका के पास थिम्मसंद्रा गांव में कर्नाटक राज्य लॉन टेनिस एसोसिएशन के लिए सात एकड़ के अनुदान को शामिल करने की संभावना है।