जैविक उत्पादों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सहकारी समिति बना रही सरकार: अमित शाह

बेंगलुरु : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार एक बहु-राज्य सहकारी समिति की स्थापना कर रही है ताकि जैविक उत्पादों का मुनाफा सीधे किसानों तक पहुंचे.

बेंगलुरु में 'सहकार लाभार्थी सम्मेलन' में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सभी देशों की सहकारी समितियों का डेटाबेस बना रही है.

"मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव की स्थापना की जा रही है ताकि जैविक उत्पादों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। सहकारी समितियों के लिए एक्सपोर्ट हाउस बनाया जाएगा। हम सभी देशों की सहकारी समितियों का डेटाबेस बना रहे हैं। इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है।" पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के अधीन," शाह ने कहा।

केंद्रीय गृह मंत्री कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां अगले साल 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, क्योंकि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 28 मई, 2023 को समाप्त हो रहा है।

इससे पहले दिन में गृह मंत्री ने मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया और एक सभा को संबोधित किया।

मांड्या में बोलते हुए, शाह ने पिछली सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि सिद्धारमैया सरकार ने 1,700 पीएफआई सदस्यों के खिलाफ मामले वापस ले लिए।

उन्होंने कहा, "सिद्धारमैया सरकार ने 1,700 पीएफआई सदस्यों के खिलाफ मामले वापस ले लिए, लेकिन मोदी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सलाखों के पीछे डाल दिया।"

शुक्रवार शाम को, मंत्री एक सहकारी सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे और बैंगलोर के पैलेस ग्राउंड में भाषण देंगे।

शनिवार की सुबह गृह मंत्री केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखेंगे और बेंगलुरु (ग्रामीण) के देवेनहल्ली इलाके में सुबह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के आवासीय और गैर-आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे।

केंद्रीय मंत्री शनिवार को दोपहर में बेंगलुरु में सौहरदा सहकारी संघ का भी दौरा करेंगे।

शाह की कर्नाटक के मांड्या और बेंगलुरु जिले की यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी 2023 के चुनाव मुख्य रूप से पुराने मैसूर क्षेत्र में लड़े जाएंगे, जहां कांग्रेस और जद (एस) पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी हैं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कड़ी टक्कर देगी। (एएनआई)