सरकार ने भाजपा शासन के दौरान कथित कोविड अनियमितताओं की जांच के लिए पैनल का गठन किया

कर्नाटक सरकार ने भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान सीओवीआईडी ​​-19 महामारी के दौरान दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है।

शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा के नेतृत्व वाला आयोग तीन महीने में रिपोर्ट सौंप देगा।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि उसने दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन कुप्रबंधन के कारण जुलाई-अगस्त में अपनी रिपोर्ट में लोक लेखा समिति द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को गंभीरता से लिया है, जिसके कारण लोगों की मौत हुई।

आदेश में आगे कहा गया है कि संबंधित विभागों को जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज और कार्यालय संचालित करने के लिए आवश्यक कर्मचारी, स्थान, स्टेशनरी, वाहन और उपकरण सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में पिछले भाजपा शासन के दौरान सीओवीआईडी ​​प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाती रही है।

उसने सत्ता में आने पर अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने का वादा किया था।