राज्यपाल का कदम निंदनीय, पार्टी CM सिद्धारमैया के साथ खड़ी है: DCM DK Shivakumar

Bangalore बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने अभियोजन को मंजूरी देने के राज्यपाल के कदम की निंदा करने और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का सर्वसम्मति से समर्थन करने का संकल्प लिया है । विधान सौध में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा, "कांग्रेस विधायक दल ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के धारा 17 (ए) के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल के कदम की निंदा करने का संकल्प लिया है । वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे ने प्रस्ताव पेश किया और तनवीर सैत ने इसका समर्थन किया।" "सभी पार्टी विधायक सीएम सिद्धारमैया के पीछे खड़े हैं। बैठक में कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक, एमएलसी और सांसदों ने भाग लिया। छह विधायकों को छोड़कर, जो स्पीकर द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में हैं, सभी विधायक बैठक में मौजूद थे," उन्होंने आगे कहा।

मीडिया को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने उन्हें 136 सीटों के साथ समर्थन दिया है और भाजपा तथा जेडीएस लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे सरकार को गिरा नहीं पाएंगे, पूरी पार्टी सीएम के पीछे खड़ी है।" "हमने 23 अगस्त को हाईकमान से समय मांगा है। मुख्यमंत्री और मैं स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली जाएंगे। हमने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की है। हमें विश्वास है कि कोर्ट हमें न्याय देगा। भाजपा ने एक भाषण में नियमों के उल्लंघन के बहाने हमारे नेता राहुल गांधी को हटाने की साजिश रची और अब वे सीएम सिद्धारमैया को हटाने की साजिश कर रहे हैं , उन्होंने आगे कहा।

यह पूछे जाने पर कि क्या इंडिया ब्लॉक इस पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है, उन्होंने कहा, "इंडिया ब्लॉक का जन्म यहीं हुआ है और इसने देश में 234 सीटें हासिल की हैं। हम राज्य में इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं दिल्ली आने के बाद आपको इस बारे में जानकारी दूंगा।" यह पूछे जाने पर कि मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल के कदम की निंदा से क्या संदेश गया, उन्होंने कहा, "हम राज्यपाल से अपनी मंजूरी वापस लेने की अपील करते हैं। इससे संविधान को बहाल करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल को कुर्सी की गरिमा को बचाने के लिए मंजूरी वापस लेनी चाहिए।" (एएनआई)